महाराष्ट्र सरकारने वादग्रस्त सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महात्मा जोतीराव फुले आरोग्य अर्थसहाय्य योजना लागू केल्याने कन्नड संघटनांचा तिळपापड झाला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना निवेदन देऊन योजनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पूरक विधानाचा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने निषेध केला आहे.

यासंदर्भात इन न्यूजसोबत बोलताना, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती माजी अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी कन्नड संघटनांच्या कृती समितीचे अध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी योजनेवर बंदीची मागणी केल्याचे दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. सीमाभागातील गोरगरीब, गरजू मराठी भाषिक रुग्णांना महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या वैद्यकीय मदतीच्या योजनेवर बंदी घालण्याची मागणी करून कन्नड संघटनानी आपण किती खालच्या पातळीला पोहोचलो आहे हे दाखवून दिले आहे. कोविड काळात आम्ही म. ए. समितीतर्फे केअर सेंटर सुरु केले त्यावेळी कन्नड-मराठी असा भेद केला नाही. जे येतील त्यांना आम्ही मोफत उपचार मिळवून दिले. कन्नड संघटनांच्या मागणीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी महात्मा फुले योजनेच्या पाच सेन्टर्सना नोटीस पाठवणे चुकीचे आहे. ही योजना जबरदस्तीने बंद करण्याचा घाट घातला तर आम्ही महाराष्ट्र सीमेतील हॉस्पिटल्समध्ये याच योजनेतून वैद्यकीय साह्य घेऊ शकतो. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या कन्नडिगांसाठीच्या योजना आम्हीही बंद करू शकतो, पण तसा नीचपणा आम्ही करणार नाही. बेळगावसहित वादग्रस्त सीमाभाग महाराष्ट्राचा आहे ही काळया दगडावरची पांढरी रेघ आहे हे सुप्रीम कोर्टातील निकालावरून स्पष्टच होईलच, पण तोपर्यंत आमची परीक्षा बघू नका, नाहीतर गंभीर परिणाम होतील असा इशारा शेळके यांनी दिला.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती विद्यमान अध्यक्ष अंकुश केसरकर म्हणाले की, महाराष्ट्राने सीमाभागातील मराठी भाषिकांना दिलेली मदत संकुचित विचारसरणीच्या छोट्या कन्नड संघटनांना खुपत आहे. त्यामुळेच या आयोजनेला ते विरोध करत आहेत. दुसरीकडे दुकानांवर कन्नड पाट्या लावण्यासाठी अलीकडे काही कन्नड संघटनांच्या गुंडानी जो नंगानाच घातला, त्यावर कलम १५३-ए अन्वये प्रशासन-पोलिसांनी का कारवाई केली नाही, याचाच अर्थ प्रशासनाचीही त्यांच्याशी छुपी युती आहे असा लावायचा का? असा सवाल त्यांनी केला. सीमाभागातील मराठी भाषा, संस्कृती, मराठी माणूस संपवण्यासाठी कर्नाटक सरकार पैसे खर्च करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

एकंदर, सीमाभागातील मराठी माणसांसाठी महाराष्ट्र सरकारने महात्मा फुले आरोग्य योजना लागू केल्याने कन्नड संघटनांना पोटशूळ उठला आहे. त्यामुळेच ही योजना बंद करण्यासाठी त्यांनी प्रशासनाला गळ घातली आहे, तर प्रशासनदेखील त्यांना पूरक भूमिका घेतेय ही दुर्दैवाची बाब आहे असे म्हणावे लागेल.