काँग्रेस सरकारच्या हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर समिती स्थापन करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. केपीसीसी कार्यालयात झालेल्या काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी आणि जिल्हा पालक मंत्र्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.

काँग्रेस लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागली आहे. या संदर्भात प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला यांच्या नेतृत्वाखाली आज महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्यासह महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते.

या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, काँग्रेस हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य, जिल्हा, तालुका आणि विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर एक समिती स्थापन केली जाईल. विधानसभेतही एक समिती असेल. राज्य स्तरावर अध्यक्ष आणि पाच उपाध्यक्ष असतील. अध्यक्षांना कॅबिनेट तर उपाध्यक्षांना राज्यमंत्रिपद दर्जा असेल. सुमारे 31 सदस्य असतील आणि ते सर्व कार्यकर्ते आहेत. 31 जिल्हास्तरावर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व सदस्य असतील. त्यांना कार्यालयीन व्यवस्था आणि मानधन देण्यात येणार असून त्यांना दरमहा 50 हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. 224 मतदारसंघात प्रत्येकी 21 सदस्यांची समिती असेल. त्याला एक अध्यक्ष आणि 11 सदस्य असतील त्यांना मानधन आणि बसण्याची फी देखील दिली जाईल. ही रक्कम राज्याच्या तिजोरीतून भरली जाईल, असे ते म्हणाले.

हमीची खिल्ली उडवणारे आता मोदी हमीभाव म्हणू लागले आहेत. लोकांना सत्य सांगावे लागेल. भारताच्या इतिहासात कोणत्याही सरकारने असा हमी कार्यक्रम राबविला नाही. यामुळे गरीबांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम केले जाईल. दलित, मागासवर्गीय, महिलांना फायदा होईल. शक्ती, अन्नभाग्य, गृहज्योती, गृहलक्ष्मी योजना महिला सक्षमीकरणासाठी या हमी पूरक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारकडे पैसा नाही या गैरसमजाचा पराभव करा. एवढे मोठे-मोठे कार्यक्रम पैशांशिवाय चालतात का, असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले, भाजपच्या प्रचाराचा पराभव करण्यासाठी आपणच पुढाकार घेतला पाहिजे. मार्चपर्यंत २५ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव देण्याच्या सूचना आपण सर्व आमदारांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.