कणबर्गी गावाच्या हद्दीतील प्रस्तावित योजना क्रमांक 61 रद्द करून ताब्यात घेतलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या मागणीसाठी कणबर्गी ग्राम स्कीम नं. 61 रयत हितरक्षण समितीच्या वतीने बेळगावात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले.

कणबर्गी गावाच्या हद्दीत राहण्यायोग्य भूखंड तयार करण्यासाठी 2006 मध्ये एकूण 159 एकर लागवडीयोग्य शेतजमीन बेळगाव नगरविकास प्राधिकरणाकडे (बुडा) सुपूर्द करण्यात आली आहे. तत्कालीन शासनाच्या नियमानुसार सदरची जमीन बुडाने विकसित केल्यानंतर 50:50 या प्रमाणात जमीन मालकांना देण्याचे नियोजन होते. सदर योजना 2006 मध्ये कार्यान्वित झाली असून आजपर्यंत संपादित केलेल्या जमिनीवर कोणतेही विकासकाम झालेले नाही. सन 2006 मध्ये आमच्याकडून संपादित केलेल्या जमिनीवर जानेवारी 2024 पर्यंत कोणतेही विकास काम करण्यात नगरविकास प्राधिकरणाला अपयश आले आहे. त्यामुळे आमची जमीन आम्हाला परत करून हक्कपत्रे देण्याच्या मागणीसाठी रयत हितरक्षण समितीच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून सरकारला निवेदन दिले.

याबाबत इन न्यूजला माहिती देताना रयत हितरक्षण समितीचे अध्यक्ष शिवराय शिगीहळ्ळी यांनी सांगितले की, कणबर्गी येथील सुमारे 90% शेतकऱ्यांच्या जमिनी स्कीम नं. 61 साठी संपादित केल्या आहेत. मात्र त्यावर कोणतीही विकासकामे केलेली नाहीत. केवळ 10% लोक अडून बसल्याने त्यांच्यासाठी बैठका घेण्यात येत आहेत. बुडा कार्यालयात गेल्यावर अनेकवेळा टेंडर मागवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची व उडवाउडवीची उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहेत. या व्यतिरिक्त आम्हाला जप्त केलेल्या शेतजमिनीवर शेतीची कामे करण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे आम्हाला शेतीचे कोणतेही उत्पन्न नाही आणि आमची उदरनिर्वाह करण्यासाठी जमीन विक्रीतून कोणतेही उत्पन्न नाही. या योजनेतील विकासकामे लवकरात लवकर सुरू करून करारानुसार भूखंड आमच्या ताब्यात देण्यात यावेत, यासाठी आम्ही नगरविकास प्राधिकरणाला अनेकदा पत्र लिहूनही अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. 2023 च्या हिवाळी अधिवेशनात पायाभरणी केली जाईल असे मुख्यमंत्री/महसूल मंत्र्यांनी सांगितले असले तरी कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.

येत्या काळात सदर प्रकल्प राबविण्यास शासन/नगरविकास प्राधिकरणाला स्वारस्य नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. आमच्याकडून जप्त केलेल्या जमिनी परत करण्याचे आणि “एनओसी” प्रमाणपत्र जारी करण्याचे आदेश आपण नगर विकास प्राधिकरणाला द्यावे अशी आमची विनंती आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी सोमाण्णा मालाई, एम. पी. शिगीहळ्ळी, एम. जी. मालाई, एन. आय. संकेश्वर, एस. पी. सुळगेपाटील यांच्यासह कणबर्गी येथील शेतकरी उपस्थित होते