कन्नड संघटनेच्या गुंडांच्या वतीने मराठी भाषिकांची दुकाने, आस्थापने, फलकांवर हल्ले होत आहेत. त्या बाबत महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, बेळगावच्या वतीने आज शहर पोलीस आयुक्त एस. एन. सिद्रामप्पा आणि महापौर शोभा सोमनाचे यांना निवेदन देऊन हे हल्ले थांबविण्याची मागणी करण्यात आली.

मागील काही दिवसांपासून कन्नड संघटनांचे काही गुंड बेळगावातील व्यावसायिकांना कन्नड भाषेत फलक लावण्यासाठी त्यांच्या दुकाने, आस्थापने, हॉटेल आदी ठिकाणी त्रास देऊन दोन भाषिकांमध्ये तेढ निर्माण करत आहेत. मराठी व इंग्रजी फलकांवर काळे लावणे, बॅनर फाडणे, फक्त कन्नड फलक लावण्याचा अट्टाहास धरणे असे प्रकार करून दहशत माजवत आहेत. काही दिवसापूर्वी राणी चन्नम्मा चौक येथे महानगर पालिकेच्या परवानगीने लावण्यात आलेले व्यावसायिक फलक पोलीस प्रशासनाच्या समक्ष फाडण्यात आले होते त्यांनतर काहीनी बसच्या मागे लावण्यात आलेले मराठी व इंग्रजी मजकूर असलेले फलक फाडले, मागील आठवड्यात पिरनवाडी क्रॉस, ब्रह्मनगर येथे नव्याने सुरू होणार असलेल्या जोगेश्वरी मिसळ नामक हॉटेलकडे काहींनी धुडगूस घालत त्यांचा फलक काढण्याचा प्रयत्न करून त्या व्यावसायिकाचा मानसिक छळ चालविला आहे.

मागील दोन दिवसांपूर्वी शहरातील बापट गल्ली येथे येऊन सुद्धा त्यांनी व्यापाऱ्यांना धमकवण्याचा प्रयत्न केला असून बेळगाव शहरातील व्यापाऱ्यांवर बेकायदेशीर कन्नड संघटनांच्या गुंडांकडून कन्नड फलकांची बळजबरी करत मानसिक त्रास दिला जात आहे, याबाबत महापौर शोभा सोमनाचे आणि शहर पोलीस आयुक्त सिद्रामप्पा यांना म. ए. युवा समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, बेळगावात बहुसंख्येने मराठी भाषिक असून त्यांचा सर्व व्यवहार जास्तीजास्त मराठी भाषेत चालतो, आणि त्यांना आपली भाषा रक्षण करण्याचा आणि वापरण्याचा संविधानिक अधिकार आहे. तरीही अशा प्रकारे भाषिक सक्ती करून भारतीय संविधानातील कलम 19/अ प्रमाणे अभीव्यक्ती स्वातंत्र्याची पायमल्ली केली जात आहे,त्याच प्रमाणे भारतीय संविधान कलम 29 हे भाषिक अल्पसंख्यांकांना त्यांची मातृभाषा, लिपी आणि संस्कृती संरक्षित करण्याचा अधिकार देते, पण भाषिकसक्ती करून संविधानाने दिलेल्या अधिकारापासून त्यांना वंचित ठेवले जात आहे.

अशाच एका भाषिक सक्ती प्रकरणामध्ये 2014 मध्ये माननीय उच्च न्यायालय, बेंगळूर यांनी वोडाफोन कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कलम 19 अ आणि कलम 29 प्रमाणे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असून अशाप्रकारे कोणावरही विशिष्ट भाषेची सक्ती करता येत नाही असा निकाल खटला क्रमांक WP No WA-3498/09 मध्ये दिनांक 17/03/2014 रोजी बेंगळूर उच्च न्यायालयाने दिला आहे, असे निदर्शनास आणून देण्यात आले.

हे निवेदन स्वीकारून जे समाजकंटक व्यावसायिकांना त्रास देत आहेत, त्यांचे भाषिक अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, आणि बेळगावचे वातावरण गढूळ करणाऱ्याना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी आणि मराठी भाषिकांच्या संविधानिक अधिकारांची पायमल्ली कोणीही करू नये अशा सूचना कराव्यात. जर तरीही असे प्रकार सुरू राहिल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन छेडू तसेच न्यायालयीन लढाईचा इशारासुद्धा या निवेदनाद्वारे दिला आहे.

महापौर शोभा सोमनाचे आणि शहर पोलीस आयुक्त सिद्रामप्पा यांनी निवेदन स्वीकारून योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. फ्लो
यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर, कार्याध्यक्ष सचिन केळवेकर, समिती नेते माजी नगरसेवक रणजित चव्हाण-पाटील, रमाकांत कोंडुस्कर, किरण गावडे, मदन बामणे, आर. एम. चौगुले, नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर, युवा समिती उपाध्यक्ष वासू सामजी, सिद्धार्थ चौगुले, तालुका प्रमुख मनोहर हुंदरे, सरचिटणीस श्रीकांत कदम, खजिनदार विनायक कावळे, सुरज कुडूचकर, माजी नगरसेवक राजू बिर्जे, मनोहर हलगेकर, राकेश पलंगे, रमेश माळवी, अशोक धुळेकर, विजय जाधव, साईराज जाधव, शांताराम होसुरकर, आशिष कोचेरी, प्रकाश हेब्बाजी आदी उपस्थित होते.