मी सत्तेला चिकटून राहणारा नाही. सत्तेपेक्षा शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. परिस्थिती कशीही असली तरी शेतकऱ्यांच्या हिताकडे लक्ष देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले.

कावेरीचे पाणी तमिळनाडूला सोडण्याच्या विरोधात गेल्या ५६ दिवसांपासून येथील विश्वेश्वरय्या पुतळ्याजवळ आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आवाहन पत्र मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यंदा आपण भीषण दुष्काळाचा सामना करत आहोत. पावसाने सर्वत्र ओढ दिली आहे. त्यामुळे कठीण काळात जलाशय भरले नसताना 177.25 टीएमसी पाणी तमिळनाडूला द्यावे, असा आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

दर महिन्याला एवढे पाणी सोडण्याचा आदेश आहे. कावेरी प्राधिकरण आणि समितीसमोर पाणी सोडता येणार नाही, असा युक्तिवाद आम्ही ठामपणे मांडला. मात्र, आधी 5 हजार क्युसेक पाणी सोडा, असे सांगितले, त्यानंतर 3 हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचे आदेश आले. तेही आम्हाला मान्य नव्हते. आता 2 हजार 600 क्युसेक पाणी सोडण्याचा आदेश आहे. मात्र पिण्याचे पाणी आणि पीक वाचविण्याला आम्ही प्रथम प्राधान्य देऊ, असे ते म्हणाले.

मान्सूनचे पीक वाचवण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू. मी सुद्धा शेतकरी संघर्षात उतरलेला शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल मला चांगलेच माहीत आहेत. त्यामुळे तुमच्या चांगल्याची वाट पाहण्यात मागे पडू नका. सत्तेसाठी शेतकऱ्यांचा बळी दिला जाणार नाही. आम्ही केवळ सत्तेला चिकटून राहणारे लोक नाही, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही गंभीर आणि व्यावहारिक पावले उचलू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

ते म्हणाले की, ऊस उत्पादकांच्या हितासाठी माय शुगर साखर कारखान्याला 50 कोटी रुपये देण्यात आले असून, त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, यात शंका नाही.