शिमोगा दंगल राज्य सरकारच्या एका समुदायाचे तुष्टीकरण करण्याच्या राजकारणामुळे प्रेरित होती आणि दोषी कोणत्याही समुदायाचे असले तरी त्यांना पकडून आत टाकण्याऐवजी मंत्री त्यांना क्लीन चिट देत आहेत असा आरोप माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केला.

भाजप दंगली घडवत असल्याचे सांगून मंत्री दिशाभूल करत आहेत. ज्यांनी कारवाई केली पाहिजे त्यांनीच असे म्हटले तर सरकारकडून जनता आशा कशी ठेवणार? ही किरकोळ घटना असल्याचे गृहमंत्र्यांनी म्हटले आहे. सरकारच्या या तुष्टीकरणाच्या धोरणामुळेच समाजविघातक शक्तींचा उदय झाला आहे.

सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक दुष्ट शक्तींचा प्रसार होण्याचे हेच कारण आहे आणि या प्रकारात अटक झालेल्यांना सोडण्याची मागणी करणारे मंत्री, आमदार पाहिले तर हे सरकार काय करणार आहे, हे कळत नाही. यापूर्वी जे पीएफवायमध्ये होते तेच हुबळी दंगलीत होते.

याचा अर्थ काय की हुबळी दंगलीत सहभागी झालेल्यांची केस मागे घेण्यासाठी खुद्द डीसीएम शिवकुमार यांनी पत्र लिहिले आहे. गृहमंत्र्यांनी शिमोगाची घटना ही किरकोळ घटना असल्याचे सांगितले. आता चूक लक्षात आल्यावर ते बोललेच नाही असे ट्विट करत आहेत. उडुपी येथील कार्यक्रमासाठी हिंदू संघटनांनी लावलेले बॅनर हटवणे हे पक्षपाताच्या राजकारणाचे स्पष्ट उदाहरण आहे.

जात सर्वेक्षणाला आमचा विरोध नाही. राज्य सरकारने सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले असून ही जात जनगणना नाही, असे स्वत: सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. उत्तर भारतातील जातीय समीकरण आणि दक्षिण भारतातील जातीय समीकरण यात फरक आहे.

या अहवालामुळे अत्याचार झालेल्यांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. या अहवालात काय आहे हे मला माहीत नाही. अहवाल कधी येतो ते पाहू. सिद्धरामय्या आधी मुख्यमंत्री असताना हा अहवाल स्वीकारू शकले असते अन आता निवडणूक आली म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली नाही. आता काय करतात ते पाहू असे बोम्मई म्हणाले.