भूखंडांची बेकायदा विक्री केल्याप्रकरणी बेळगाव नगरविकास प्राधिकरणाचे (बुडा) आयुक्त प्रीतम नसलापुरे यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश चौथ्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते राजू टोपन्नावर यांनी दाखल केलेली याचिका स्वीकारत न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी वर्गात एकच खळबळ माजली आहे.

बेळगावात आज पत्रकार परिषदेत बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते राजू टोपन्नावर यांनी ही माहिती देऊन सांगितले की, बेळगाव नगर विकास प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी कोणतेही नियम न पाळता भूखंड वाटप केले आहे. लोकायुक्तांकडे तक्रार करूनही भ्रष्ट अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने लोकायुक्तांना बुडा आयुक्त प्रीतम नसलापुरे यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत असे आम आदमी पक्षाचे नेते राजू टोपन्नावर यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, बुडाकडून नियमबाह्य पद्धतीने भूखंड वाटप झाल्याची तक्रार 18 मार्च 2022 रोजी बेळगाव पोलीस आणि लोकायुक्तांकडे केली होती. परंतु अद्यापपर्यंत कोणतीही कारवाई झाली नाही. परंतु न्यायालयाने लोकायुक्तांना बुडा आयुक्त प्रीतम नसलापुरे यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे ते म्हणाले. बाईट.
9 महिन्यांपूर्वी लोकायुक्तांकडे तक्रार करूनही भ्रष्ट अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही. आता न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. मात्र, बेळगाव लोकायुक्तांनी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
सरकारी खात्याचे 50 लाख रुपयांवरील जाहिराती प्रादेशिक वृत्तपत्रांमध्ये देता येत नाहीत. राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत त्या माहिती व जनसंपर्क खात्यामार्फत द्याव्यात असा नियम आहे. मात्र बुडाच्या अधिकाऱ्यांनी थेट वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन सरकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप टोपन्नावर यांनी केला. बाईट.
राजकुमार टोपन्नावर पुढे म्हणाले की, जाणीवपूर्वक शासकीय सुटी असताना लिलाव आयोजित करून बुडाचे भूखंड देण्यात आले आहेत. याबाबत व्हिडीओग्राफी देण्यास सांगितले असता त्यांनी व्हिडीओ तयार करून लोकांची दिशाभूल करण्याचे काम नियोजनबद्धरित्या केले असल्याचे सांगितले. कोटी रुपये किंमतीची बुडाची मौल्यवान मालमत्ता बुडा अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपयांना विकून शासनाची फसवणूक केली आहे. बुडा आयुक्त प्रीतम नसलापुरेच नव्हे तर यात सहभागी सर्व संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
111 भूखंडांच्या लिलाव प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी किमान 1600 मिनिटांची असावी. मात्र बुडा अधिकाऱ्यांनी एक तास सात मिनिटांच्या व्हिडिओग्राफीचे रेकॉर्ड दिले. 111 भूखंडांची लिलाव प्रक्रिया अवघ्या 1 तास 7 मिनिटांत कशी काय पार पडते? तसेच व्हिडिओमध्ये कोणताही ऑडिओ नाही, तारीख टाकलेली नाही. हा व्हिडिओ नक्की लिलाव प्रक्रियेचाच आहे की अन्य कशाचा याचा तपास करण्याची मागणी त्यांनी केली. बाईट.
यावेळी वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍडव्होकेट प्रभू यत्नट्टी, अधिवक्ता नितीन बोलगुंडी, आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शंकर हेगडे आदी उपस्थित होते.