योगेश गौडा हत्या प्रकरणात सहभाग असल्याच्या आरोपावरून प्रवेशबंदीमुळे धारवाड जिल्ह्याबाहेर असलेले माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. त्यांच्यावरील जिल्हाबंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.

धारवाड जिल्हा पंचायत सदस्य योगेश गौडा यांच्या खून प्रकरणात विनय कुलकर्णी यांचा सहभाग असल्याचे आरोपपत्र सीबीआयने दाखल केले आहे. या खटल्यात पुरावे नष्ट केले जाण्याचा सीबीआयचा दावा ग्राह्य मानून सुप्रीम कोर्टाने त्यांना धारवाड जिल्ह्यात प्रवेशबंदी केली आहे. सध्या ते जामिनावर बाहेर आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विनय कुलकर्णी यांनी धारवाड जिल्ह्यात प्रवेश करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याला परवानगी दिली नाही आणि याचिका निकाली काढली. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि बेला एम.

त्रिवेदी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. आठवड्यातून दोनदा सीबीआय कार्यालयात जाऊन स्वाक्षरी करण्याचा आदेश न्यायालयाने शिथिल केला आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या शनिवारीच स्वाक्षरी करण्याची परवानगी दिली आहे. विनयचे वकील सिद्धार्थ भटनागर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, निवडणूक आली असून विनयला धारवाड जिल्ह्यात प्रवेश द्यावा. मात्र, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याला परवानगी देण्यास नकार दिला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी सीबीआयची बाजू मांडली.