शासनाच्या योजना सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, या उद्देशाने हे अभियान सर्व जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.

ते आज विधानसौध येथे माध्यमांशी बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर बरीच पारदर्शकता आली आहे. डीबीटी प्रणालीमुळे सरकारी कार्यक्रम थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता येतात आणि लोकांची कार्यालयात होणारी गर्दी टळते. पीएम स्वानिधी, शेतकरी विद्या निधी, रयत शक्ती योजनांचे पैसे डीबीटीद्वारे दिले जात आहेत. या सर्व राज्य व केंद्र शासनाच्या लाभार्थ्यांपर्यंत थेट पोहोचण्यासाठी तातडीने पावले उचलून वंचितांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्त्रीशक्ती, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ती योजना, अमृता योजनांची अंमलबजावणी करावी व त्यासाठी जनजागृतीचे काम करावे, अशा सूचना जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. थकबाकीदार लाभार्थ्यांची ओळख पटवून ती लाभार्थ्यांना हस्तांतरित करावी. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जनजागृती मोहीम आणि कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून हे प्रकल्प सुरू केले जातील. तळागाळातील लोकांपर्यंत माहिती पोहोचेल, असे ते म्हणाले.

याबाबत लवकरच आदेश काढण्यात येणार आहे. ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यापर्यंतही मोहीम पोहोचली पाहिजे.संमेलनापूर्वी मोहीम राबवल्यास लोकांना माहिती मिळू शकेल, सुविधा मिळू शकतील. या मोहिमेचे नेतृत्व जिल्हा प्रभारी मंत्री करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दावणगेरेतील टायटल डीड वाटपाचे काम, गाव बंदोबस्त, जिल्हाधिकाऱ्यांची गावोगावी भेट आदी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मंड्या जिल्ह्याच्या प्रभारीपदावरून मुक्त करण्यात यावे, अशी विनंती महसूलमंत्री आर.अशोक यांनी पत्र लिहून केली होती. त्यामुळे त्यांना मंड्या जिल्ह्याच्या प्रभारीपदावरून मुक्त करण्यात आले आहे .