सरकारने 30 डिसेंबरच्या आत उसाला प्रति टन 3500 रु दर जाहीर करावा. अन्यथा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या बेंगळुर येथील घराला घेराव घालू, असा इशारा ऊस उत्पादक संघटनेचे राज्याध्यक्ष कुरबुर शांतकुमार यांनी दिला.

व्हॉईस : बेळगावात शनिवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना कुरबुर शांतकुमार म्हणाले की, ऊसाची एफआरपी वाढ, तोडणी व वाहतूक खर्च कमी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी 10 दिवसांपूर्वी ऊस उत्पादकांच्या प्रश्नावर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. बेंगळुरूमध्ये 33 दिवसांपासून सतत उपोषण सुरू असून 26 तारखेपासून साखळी उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे असे ते म्हणाले.

गेल्या चार महिन्यांपासून ऊस तोडणी करणाऱ्या साखर कारखान्यांनी उसाच्या एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत, काही कारखान्यांनी केवळ दिखावा करून तुटपुंजी रक्कम दिली आहे. एफआरपीच्या नियमानुसार ऊस पुरविल्याच्या 14 दिवसांत पैसे द्यावेत, मात्र कारखान्यांनी नियमांची पायमल्ली करून हजारो कोटींहून अधिक रक्कम बेकायदेशीरपणे अडवून ठेवली आहे. याबाबत राज्य सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

ऊसाचा एफआरपी दर सद्यस्थितीत केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला आहे, साखर उतार्‍याबाबतचा अन्याय दूर करावा, साखर नियंत्रण कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी विविध राज्यांतील शेतकरी नेते आणि खासदारांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना करण्यात आली. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी यावर गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिल्याचं ते म्हणाले.

उसाच्या वजनात काटमारी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचे राज्य ऊस उत्पादक संघाने सांगितल्यावर सरकारने ज्या 21 साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्यांवर छापे टाकले त्यांचा अहवाल उघड करावा. प्रति ट्रक उसाच्या वजनात एक टन फसवणूक केली जाते असे एका केंद्रीय मंत्र्याचे म्हणणे आहे. त्या हिशेबाने राज्यातील शेतकऱ्यांची दरवर्षी 2000 कोटी रुपयांची फसवणूक होत आहे. हे सरकारने लक्षात घ्यावे, असा इशारा कुरुबुर शांतकुमार यांनी सांगितले.

ऊस तोडणी, वाहतुकीला विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून अधिक रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. ते बंद करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कारवाई करावी, यंत्राद्वारे ऊस तोडणी केल्यास कारखान्यांकडून बेकायदेशीररीत्या उसाच्या वजनाच्या 7% कपात केली जात आहे, साखर व ऊस विकास आयुक्तांनी हे थांबवावे. रामदुर्ग मुधोळ तालुक्यातील वीरभद्रेश्वर उपसा सिंचन योजनेत जमीन गेलेले पीडित शेतकरी चार वर्षांपासून तोडगा काढण्यासाठी लढा देत असतानाही विलंब लावला जात आहे. त्यांना तत्काळ मदत देण्याची मागणी त्यांनी केली.

ऊस उत्पादक संघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पाटील, जिल्हाध्यक्ष गुरुसिद्धप्पा कोटगी, शेतकरी नेते रमेश हिरेमठ, बसवराज मोकाशी, प्रदेश संघटन सचिव अठ्ठहल्ली देवराज, परशुराम एत्तीनगुड्डा, यल्लाप्पा कुलगोडू आदी उपस्थित होते.