राज्य सरकारने तिन्ही कृषी कायदा त्वरित मागे घ्यावेत. 2019 पासून अतिवृष्टीमुळे घरे गमावलेल्या बेघरांना योग्य मोबदला द्यावा, या मागणीसाठी आज नेगीलयोगी रयत संघाच्या वतीने बेळगावात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

राज्य सरकारने तिन्ही कृषी अधिनियम तात्काळ मागे घ्यावेत. 2019 पासून अतिवृष्टीमुळे घरे गमावलेल्या बेळगाव जिल्ह्यातील बेघर लोकांना योग्य मोबदला त्वरित द्यावा, या मागणीसाठी आज नेगीलयोगी रयत संघटनेच्या वतीने बेळगावात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. त्यानंतर आंदोलकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.

यावेळी निदर्शकांना संबोधित करताना, प्रदेशाध्यक्ष रवी पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने यापूर्वीच तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेसुद्धा हे कायदे मागे घ्यावेत. 2019 पासून गेल्या तीन वर्षांत राज्यात सतत पाऊस पडत असून, पावसामुळे अनेकांनी घरे गमावली आहेत या निर्वासितांना योग्य मोबदला देण्यात यावा.

याबाबत जिल्हा प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. याबाबत कोटय़वधी रुपयांची भरपाई दिल्याचे जिल्हा पालक मंत्री गोविंद कारजोळ सांगत आहेत. कुठे आहे ती भरपाई असा सवाल त्यांनी केला. उसाचा भाव तत्काळ 3500 रुपये निश्चित करण्यात यावा. अन्यथा येत्या काही दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घालू. येत्या काळात लोकप्रतिनिधींना धडा शिकवला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

नेगीलयोगी रयत संघाचे कार्यकर्ते आणि अनेक शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.