शाळेत शिकत असताना विद्यार्थ्यांकडे जन्माचा दाखला नसेल तर लोक अदालतीमध्ये या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, यासाठी शिक्षण विभाग सहकार्य करेल असे प्रतिपादन जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष चंद्रशेखर मृत्युंजय जोशी यांनी केले.

सोमवारी बेळगाव शहरात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. विद्यार्थ्यांची शाळेत नोंदणी केली जाते परंतु त्यांच्याकडे जन्मदाखला नसल्यामुळे भविष्यात त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यामध्ये प्रामुख्याने पासपोर्ट मिळविण्यात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले असून या संबंधित समस्यांवर लोक अदालतीमध्ये निराकरण करण्यात येणार आहे.

कर्नाटक राज्य कायदा सेवा प्राधिकार यांच्या वतीने राज्यातील न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालती आयोजित केल्या जात आहेत. वैवाहिक कलह, धनादेश न वटणे, याचप्रमाणे किरकोळ गुन्हेगारी संदर्भातील प्रकरणे सध्या मोठ्या प्रमाणात दाखल केली जात असून यामध्ये परस्पर समेट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. खानापूर तालुक्‍यात सुमारे 64 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून या प्रकरणांमध्ये जनता अधिकच अडकत असल्याचे ते म्हणाले. अपघात विमा प्रकरणांमध्ये देखिल परस्परातील मतभेद मिटविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून याचा लाभ जनतेने घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.

दोन्ही पक्षांमधील मतभेदांमुळे जनतेला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होतात यामुळे संबंधित प्रकरणे या अदालतीमध्ये निकाली काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. लोक अदालतीमध्ये सदर प्रकरणावर न्यायाधीश तडजोड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कायद्यानुसार गुन्हा आढळून आल्यास कारवाई करण्यात येईल, अन्यथा परस्परांतील मतभेद सामंजस्याने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत, असेही ते म्हणाले. कर्नाटक राज्य कायदा सेवा प्राधिकार बेंगळूर आणि बेळगाव जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकार यांच्या वतीने 12 मार्चपासून राष्ट्रीय लोक अदालत घेण्यात येणार आहे. गेल्या तीन लोक अदालतीमध्ये सुमारे तीन हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून राष्ट्रीय लोकअदालतीचा लाभ जनतेने घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले.