कर्नाटक सरकारच्या ‘रेशन जनतेच्या दारी‘ या प्रस्तावित योजनेला बेळगाव जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांनी तीव्र विरोध केला असून, विरोधी पक्षांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

बेळगावात कन्नड साहित्य भवनात मंगळवारी बेळगाव जिल्हा रेशन दुकानदार संघटनेची बैठक झाली. या बैठकीत शासनाच्या ‘रेशन जनतेच्या दारी’ या प्रस्तावित योजनेला जोरदार विरुद्ध व्यक्त करण्यात आला. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना भेटून या योजनेच्या विरोधात आवाज उठविण्याचे आवाहन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नव्या योजनेमुळे रेशन दुकानदारांना होणाऱ्या त्रासाबाबत चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, या संदर्भात ‘आपली मराठी’ला माहिती देताना रेशन दुकानदार क्षेमाभिवृद्धी संघाचे राज्य उपाध्यक्ष राजशेखर तळवार यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने येत्या २६ जानेवारीपासून ‘रेशन जनतेच्या दारी’ ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे राज्यातील १७,०५३ रेशन दुकानांवर अवलंबून असणाऱ्या सुमारे २३ हजार जणांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला जाणार आहे. गेल्या ६० वर्षांपासून रेशन दुकानदार प्रामाणिकपणे सेवा बजावत आहेत. मात्र आता सरकार अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही योजना राबवण्यासाठी पुढे सरसावले आहे. कोरोनासारख्या संकटकाळात रेशन दुकानदारांनी जीवाची पर्वा न करता लोकांना अन्नधान्य पुरवून सेवा बजावली आहे. त्यामुळे अनेकानी जीवही गमावला आहे. मात्र सरकार त्याची जाणीव न ठेवता या योजनेच्या माध्यमातून रेशन वितरण प्रणालीचे खासगीकरण करण्याचा डाव रचत आहे असा आरोप तळवार यांनी केला. यामुळे रेशन दुकानदारांचे संसार उघड्यावर पडणार असून, सरकारने तत्काळ हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

हा विषय विरोधी पक्षांच्या निदर्शनास आणून देऊन सरकारच्या रेशन दुकानदार विरोधी धोरणाला विरोध करण्याचे आवाहन करून केपीसीसी कार्याध्यक्ष आ. सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन देण्यात आल्याचेही तळवार यांनी सांगितले. या बैठकीला रामदुर्गचे महादेवप्पा कामण्णावर, सौंदत्तीचे जगदीश नरसन्नवर, बेळगाव तालुक्यातून मारुतीराव अंबळकर, सुरेश राजूकर, नारायण कालकुंद्री, नारायण नलवडे, एम. एस. वस्त्रद यांच्यासह रेशन दुकानदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.