बेळगाव दक्षिण मतदारसंघाला गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकार आणि महापालिकेकडून विकासासाठी पुरेसा निधी दिला जात नसून, सरकारकडून दुजाभावाची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप आमदार अभय पाटील यांनी केला.

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर होणारा १५ ते २० कोटी रुपयांचा निधी केवळ उत्तर मतदारसंघासाठी दिला जात असून, दक्षिण मतदारसंघाला जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचा आरोप अभय पाटील यांनी केला. एल अँड टी कंपनीने शहरातील रस्ते खोदून ठेवल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. येत्या आठ दिवसांत रस्त्यांचे पॅचवर्क पूर्ण न झाल्यास बेळगावात येणाऱ्या मंत्र्यांच्या वाहनांसमोर झाडे लावून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, यापूर्वी मंजूर झालेल्या सामुदायिक भवनांच्या २० कोटी रुपयांच्या अनुदानातील थकीत रक्कम वितरित न केल्यास महिला मंत्र्यांच्या मुक्कामाच्या हॉटेलवर मोर्चा काढतील, असेही त्यांनी सांगितले.रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आठ दिवसांची मुदत देत, कामे पूर्ण न झाल्यास अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

महापालिकेला दरवर्षी मिळणारे १०० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान आणि अनुसूचित जाती-जमाती योजनांचा निधी पूर्णपणे बंद करण्यात आल्याने नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. महापालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात ठराव करून पाठवूनही सरकार कारवाई करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. आगामी बेळगाव अधिवेशनात दक्षिण कर्नाटकातील आमदारांनी केवळ औपचारिक उपस्थिती न लावता उत्तर कर्नाटकातील प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

दरम्यान, विकासकामांची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, व्हॅक्सिन डेपो परिसरासह स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रमुख कामे या महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण होतील. डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या हस्ते या कामांचे उद्घाटन होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन शहरातील संरक्षण विभागाच्या जमिनीवर आयटी सेंटर किंवा संरक्षण उत्पादन निर्मिती प्रकल्प उभारून रोजगारनिर्मिती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, बेळगावच्या भविष्यातील विकासाचे नियोजन करण्यासाठी १६ नोव्हेंबर रोजी ‘व्हिजन २०५०’ बैठक आयोजित करण्यात येणार असून, विविध संघटना आणि विचारवंतांच्या सूचना घेऊन शासनासमोर विकासाचा प्रस्ताव मांडण्यात येईल, असे अभय पाटील यांनी स्पष्ट केले.