पेट्रोलमध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक इथेनॉल मिसळले जात असल्याचा गंभीर आरोप करत कर्नाटकचे मंत्री रिझवान अर्शद यांनी केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य सरकारच्या अहवालावर केंद्राकडून थेट उत्तर दिले जात नसून, तेल कंपन्या तांत्रिक कारणे पुढे करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

बेंगळुरू येथील विकाससौधमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना मंत्री रिझवान अर्शद यांनी ही माहिती दिली. कायदेशीर मापनशास्त्र विभागाने पेट्रोलची तपासणी केली असता त्यामध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक इथेनॉल आढळल्याचे त्यांनी सांगितले. इथेनॉलच्या अतिमिश्रणामुळे दररोज पेट्रोल वापरणाऱ्या वाहनधारकांना त्रास होत असून वाहनांच्या इंजिनचे नुकसान होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. इथेनॉलमधील क्लोराइड आणि सल्फरचे प्रमाण अधिक असल्याने ३० टक्के इथेनॉल मिश्रणामुळे समस्या निर्माण होऊ शकतात, असे बीएमडब्ल्यू कंपनीनेही म्हटल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्य सरकारच्या अहवालावर केंद्र सरकार थेट उत्तर देण्याऐवजी तेल कंपन्यांकडून टाळाटाळ करणारी उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

तेल कंपन्यांकडून सहा ठिकाणी इथेनॉलचे अतिमिश्रण केले जात असून, त्यासाठी तांत्रिक कारणे आणि वितरकांची जबाबदारी पुढे केली जात असल्याचे मंत्री म्हणाले. राज्य सरकारने नमुने योग्य पद्धतीने गोळा केले असून, इथेनॉलचे प्रमाण तपासणे ही काही अवघड प्रक्रिया नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात तेल कंपन्याच आरोपी आणि न्यायाधीशाची भूमिका बजावत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

कर्नाटक सरकारच्या अहवालानंतर केरळ सरकारनेही पेट्रोलची तपासणी सुरू केली आहे. तिरुवनंतपुरम आणि एर्नाकुलमसह चार जिल्ह्यांतील पेट्रोल पंपांवरून नमुने घेऊन ते सरकारी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल आढळल्यास संबंधित पेट्रोल पंप सील करण्यात येतील, असा इशारा केरळ सरकारने दिला आहे.