काळ्या दिनाच्या निमित्ताने बेळगावच्या रस्त्यांवर हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषिक एकवटले. हातात काळे झेंडे, मनात सीमाप्रश्नाची सल आणि महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी घेऊन निघालेल्या या निषेध मोर्चातून मराठी भाषिकांनी आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडवले. सात दशकांपासून सुरू असलेला सीमालढा आजही संपलेला नसून, नव्या पिढ्याही या संघर्षात उतरल्या आहेत, हा संदेश या मोर्चातून देण्यात आला.

१९५६ मध्ये झालेल्या भाषावार प्रांतरचनेत मुंबई प्रांतापासून बेळगावसह मराठीबहुल सीमाभाग वेगळा करून तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्या निषेधार्थ आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करण्याच्या मागणीसाठी मराठी भाषिक दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळतात.

धर्मवीर संभाजी महाराज उद्यानातून मोर्चाला सुरुवात झाली. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रोड, शाहापूर आदी मार्गांवरून मार्गक्रमण करत मोर्चाची सांगता गोवावेस येथील जगज्योती बसवेश्वर उड्डाणपुलाजवळील मराठा मंदिर येथे सभेने झाली.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी, गेल्या ७० वर्षांपासून मराठी भाषिकांच्या ताकदीवर सीमाप्रश्नाचा लढा सुरू असल्याचे सांगितले. कर्नाटक सरकारकडून सहकार्य मिळत नसतानाही हा लढा सुरूच असून, सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होऊन सीमाभागातील मराठी भाषिकांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी मुंबई प्रांतातील मराठीबहुल सीमाभागातील ८६५ गावांचा म्हैसूर राज्यात समावेश करून मराठी भाषिकांवर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप समितीच्या नेत्यांनी केला. हा अन्याय दूर करून सीमाभाग महाराष्ट्रात विलीन करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा केली.

माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी, सात दशकांपासून सीमालढा सुरू असून आंदोलनासाठी परवानगी नाकारणे आणि कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे, अशा प्रकारांनी हा आवाज दाबता येणार नसल्याचे सांगितले.

माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर यांनी, सीमाप्रश्नासंदर्भातील पूर्वीच्या तथ्यशोधन समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करून सीमाभागातील गावांचा कर्नाटकात समावेश करण्यात आल्याचा आरोप केला.

रणजीत चव्हाण-पाटील यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील १०५ हुतात्म्यांपैकी पहिले पाच हुतात्मे बेळगावचे असल्याची आठवण करून दिली. पोलिसांचा लाठीमार आणि कार्यकर्त्यांना होणारा त्रास यांनाही न जुमानता महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा लढा कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आर. एम. चौगुले यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिक शांततामय मार्गाने महाराष्ट्रात विलिनीकरणाची मागणी करत असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारने सात दशकांपासून प्रलंबित असलेला सीमाप्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या मोर्चात हजारो मराठी भाषिक सहभागी झाले होते. दरम्यान, १ नोव्हेंबरच्या काळ्या दिनाच्या मोर्चाला प्रतिबंध घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष मनोहर किणेकर यांना नोटीस बजावली होती. मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या दबावाला न जुमानता हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरले आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली.

एका प्रशासकीय बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीमालढ्याची धग आता कमी झाली असून, काळ्या दिनाच्या मोर्चात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच मराठी भाषिक सहभागी होतात, असे वक्तव्य केले होते. मात्र, आजच्या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने मराठी भाषिक रस्त्यावर उतरल्याने या वक्तव्याला प्रत्यक्ष सहभागातूनच उत्तर मिळाले. मोठ्या संख्येने एकवटलेल्या मराठी भाषिकांनी सीमालढ्याची धग अद्याप कायम असल्याचे दाखवून दिले.