“कायदा शिक्षण आणि संस्थात्मक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, ‘नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया युनिव्हर्सिटी’च्या (NLSIU) परिसर विस्तारासाठी पूर्ण सहकार्य केले जाईल,” असे आश्वासन डी. के. शिवकुमार यांनी दिले.

नागरभावी येथील एनएलएसआययूच्या दक्षिण ब्लॉक, नवीन सभागृह आणि विद्यार्थी केंद्राच्या भूमिपूजन प्रसंगी शनिवारी ते बोलत होते. या वेळी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची विशेष उपस्थिती होती.

“नॅशनल लॉ स्कूलच्या स्थापनेत कर्नाटकने पुढाकार घेतल्याचा मला अभिमान आहे. माझ्या विद्यार्थी चळवळीच्या दिवसांत या संस्थेच्या स्थापनेचा उत्साह देशभरात पाहायला मिळाला होता. या प्रतिष्ठीत संस्थेचे रक्षण व विकास करण्यासाठी सरकार सदैव तत्पर आहे,” असे ते म्हणाले.

परिसराच्या पायाभूत सुविधांसाठी जमिनीच्या कमतरतेची काळजी करण्याची गरज नाही. ७ एकर असो वा १० एकर, संस्थेला जितक्या जमिनीची आवश्यकता असेल तितकी जमीन आणि आवश्यक ती सर्व आर्थिक मदत देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या वेळी कुलगुरू व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करताना, “पायाभूत सुविधांच्या या विस्तारामुळे लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवणाऱ्या भविष्यातील सक्षम नेत्यांची घडण होण्यास मदत होईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.