दिल्लीतील आंदोलने, मेट्रो, रस्ते आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. केंद्र सरकार लोकांचा आंदोलनाचा हक्क आणि त्यांचा आवाज दडपण्याचे काम करत असून लोकशाही व्यवस्थेत संविधानाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गृहमंत्री प्रियंक खर्गे यांच्यासह बेंगळुरू येथील रिचमंड रोडवर असलेल्या सेंट्रल कमांड सेंटर आणि इंटिग्रेटेड पोलीस भवनाला भेट देऊन पाहणी केली.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिल्लीतील आंदोलने, मेट्रो, रस्ते आणि इंटरनेट बंद करण्याच्या कारभारावर टीका केली. केंद्र सरकार आंदोलनाचा हक्क आणि जनतेचा आवाज हिरावून घेत असल्याचे सांगत त्यांनी लोकशाहीत संविधानाचा आवाज दाबला जात असल्याचा पुनरुच्चार केला.

राज्यात आणि बेंगळुरू शहरात गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कमांड सेंटर उभारण्यात आले आहे. याद्वारे प्रत्येक वाहनावर आणि हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मोठ्या स्क्रीनची व्यवस्था करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.

तसेच पोलीस खात्यात नवीन पदांची निर्मिती केली जात असून सायबर गुन्हे व इतर गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष दिले जात आहे. यासोबतच पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी निवासस्थाने उभारण्यावरही भर देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.