दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर कर लादण्याच्या निर्णयाविरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगच्या (आययूएमएल) वतीने बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन पाठवण्यात आले.

दोन हजार रुपयांहून अधिक रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर कर आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे लहान व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसणार असल्याचे आययूएमएलच्या नेत्यांनी म्हटले आहे.

डिजिटल व्यवहारांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता येत असताना अशा प्रकारचा कर लादल्याने सामान्य जनतेच्या दैनंदिन व्यवहारांवर मोठा आर्थिक भार पडणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

या निर्णयामुळे लोकांनी पुन्हा रोख व्यवहारांचा मार्ग स्वीकारल्यास त्याचा थेट फटका अर्थव्यवस्थेला आणि जनतेलाच बसेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कर रद्द करून यूपीआय व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत ठेवावेत, अशी मागणी एजाज अहमद महबूब साब लोधी यांनी केली.

या प्रसंगी सय्यद इश्तियाक चांदशाहवाले, अब्दुल्लाखान जहागीरदार, के. एम. कादर मोहीद्दीन, पी. के. कुण्हळ्ळीकुट्टी, दस्तगीर आगा यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.