दुष्काळ कोणत्याही एका पक्षापुरता मर्यादित नसल्याने दुष्काळाच्या परिस्थितीतही भाजपने राजकारण करू नये, असा पलटवार उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी केला आहे.

आज माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर म्हणाले की, केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ गेल्यास अधिक फायदा होईल, असे सांगतानाच गॅरंटी योजनांमुळे आर्थिक ताण येणे ही सामान्य ज्ञानाची बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दुष्काळाचा अभ्यास केला जाणार असून अधिकारी दुष्काळाचा आढावा घेतील. दुष्काळाच्या परिस्थितीतही भाजपने राजकारण करू नये. दुष्काळ कोणत्याही पक्षापुरता मर्यादित नाही. तो कोणताही पक्ष पाहून येत नाही. आम्ही याकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचा अर्थ काय? सत्ताधारी पक्ष म्हणून आम्ही केंद्राच्या निदर्शनास ही बाब आणण्याचा प्रयत्न करणारच आहोत. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ केंद्राकडे गेल्यास त्याचा फायदा होईल. केंद्रावर दबाव आणता यावा, हा आमचा उद्देश आहे. तसेच गेल्यावेळेप्रमाणे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची वेळ येऊ नये, असे ते म्हणाले.

‘मोफत गॅरंटी योजनांमुळे सरकार अडचणीत सापडून त्रस्त झाले आहे,’ या मंत्री बालकृष्ण यांच्या वक्तव्यानंतर आणखी काही मंत्र्यांनीही याबाबत आवाज उठवला आहे. गॅरंटी योजना सुरू करतानाच याची माहिती सर्वांना होती. साहजिकच आर्थिक परिस्थितीवर त्याचा दबाव येतो. ही सामान्य ज्ञानाची बाब आहे, असे उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी सांगितले. आर्थिक भार असला तरी आम्ही गॅरंटी योजनांचे व्यवस्थापन केले आहे. इतकी वर्षे गॅरंटी योजना देत आलो आहोत. आताही गॅरंटी योजना सुरूच राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.