राज्य सरकारने रोखून धरलेले सुधारित किमान वेतन तात्काळ लागू करावे या मागणीसाठी ‘किमान वेतन अंमलबजावणी लढा समिती’च्या वतीने धारवाड येथे पत्र चळवळ सुरू करण्यात आली. AIUTUC चे राज्य उपाध्यक्ष के. व्ही. भट यांच्या हस्ते याचे उद्घाटन करण्यात आले.

धारवाड येथील तहसील कार्यालयाजवळील मुख्य पोस्ट ऑफिस परिसरात या चळवळीचा शुभारंभ झाला. यावेळी बोलताना के. व्ही. भट यांनी सांगितले की, २२ मे रोजी सरकारने विविध नोकऱ्यांसाठी सुधारित किमान वेतनाची अंतिम अधिसूचना जारी केली होती. तब्बल नऊ वर्षांनंतर झालेल्या या पुनर्रचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते.

अनेक सरकारी विभाग, महामंडळे आणि विद्यापीठांमध्ये हे वेतन दिले जात असले तरी उद्योजकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने याला स्थगिती देणे निषेधार्ह आहे. किमान वेतन हा कामगारांचा कायदेशीर हक्क असून, सर्व क्षेत्रांतील कामगारांनी या आंदोलनात एकत्र यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.