राज्यात गेल्या २१ दिवसांपासून पावसाने ओढ दिल्यामुळे गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, तालुकास्तरीय अहवाल मिळवून वैज्ञानिक पद्धतीने दुष्काळ जाहीर केला जाईल आणि आवश्यक ती उपाययोजना केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले. आमदारांनी आणि शेतकऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नसून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत टप्प्याटप्प्याने प्रत्यक्ष अहवाल मागवून त्याची पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नाईस (NICE) प्रकल्पाबाबत माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या पत्रावर बोलताना, सरकार पातळीवर कोणताही निर्णय घेतला तरी तो पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीतच असेल, असे ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांचे हित आणि त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी पूर्वीच्या सरकारांनी केलेले करार कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुनरावलोकन केले जात असून कोणीही चिंता करू नये, असे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.