मंत्रिमंडळ विस्तार, कावेरी पाणीवाटप आणि जंतरमंतर एफआयआर प्रकरणावर मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिल्लीत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

दिल्ली दौऱ्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना डी. के. शिवकुमार यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत पक्षश्रेष्ठींसोबत चर्चा पूर्ण झाल्याचे सांगितले. मंत्रिमंडळातील संभाव्य बदल आणि नव्या समावेशाबाबत हायकमांडकडून अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे पाणीटंचाईची परिस्थिती असताना तामिळनाडूला पाणी सोडण्याच्या कावेरी जल नियमन समितीच्या आदेशाविरोधात सरकारने न्यायालयीन लढाईचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कावेरी पाणीप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालय आणि कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अपील करण्यात येणार असल्याचे शिवकुमार यांनी सांगितले. राज्यातील जलसाठ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेची तयारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणातील एफआयआरवरून केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी करत दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.