महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावादावर रणनिती आखण्यासाठी मुंबईतील विधानभवनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चाधिकार समितीची एक महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली.

सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणीचा विचार करता या बैठकीत अत्यंत महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली असून, सीमावासीयांच्या हितासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी पाठीशी राहील अशी ग्वाही देण्यात आली आहे.

या बैठकीत न्यायप्रविष्ट प्रकरणाची लढाई अधिक आक्रमकपणे लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्याची बाजू न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यासाठी देशातील नामांकित व ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासोबतच, सीमाप्रश्नाबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांसोबत लवकरच एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. कर्नाटकच्या प्रत्येक भूमिकेला महाराष्ट्राने जशास तसे चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे, यावर बैठकीत एकमत होऊन तसा ठराव मंजूर करण्यात आला.

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि आग्रही पाठपुराव्यामुळे या विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे तब्बल ३४ वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर सीमाप्रश्नाशी संबंधित बैठकीसाठी विशेषत्वाने विधानभवनात उपस्थित राहिले होते.

या उच्चस्तरीय बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, माजी मुख्यमंत्री शरद पवार, नारायण राणे, मंत्री हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई, माजी मंत्री जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार शिवाजी पाटील, आमदार रोहित पाटील, जितेंद्र आव्हाड, शशिकांत शिंदे, माजी सनदी अधिकारी दिनेश ओऊळकर, वकील महेश बिर्जे, माजी आमदार मनोहर किणेकर आणि मध्यवर्ती समितीचे अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते, कायदेतज्ज्ञ व पदाधिकारी उपस्थित होते.