देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत खासदार ईरण्णा कडाडी यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. उसाच्या रिकव्हरी दरात (FRP) करण्यात आलेली वाढ शेतकऱ्यांसाठी नुकसानकारक असून ती मागे घ्यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

भाजप किसान मोर्चाच्या शिष्टमंडळासह अर्थमंत्र्यांची भेट घेताना खासदार ईरण्णा कडाडी यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी मांडल्या. दरवर्षी एफआरपी निश्चित करताना उसाच्या रिकव्हरीचे प्रमाण वाढवले जात असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या रिकव्हरीचे प्रमाण ९.२५ टक्क्यांवरून १०.२५ टक्के करण्यात आले आहे, यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने हा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली. ऊस केवळ साखरेपुरता मर्यादित नसून इथेनॉल आणि मोलॅसिसद्वारे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रालाही बळ देत असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

खासदार कडाडी यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील शेती आणि पशुसंवर्धनासाठी केलेल्या तरतुदींचे स्वागत केले. पशुसंवर्धन आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या (FPO) बळकटीकरणासाठी दिलेला निधी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देईल, असे त्यांनी नमूद केले.

खासदारांच्या मागण्यांची दखल घेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. ऊस उत्पादकांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी लवकरच एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावून योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. या शिष्टमंडळात केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर, खासदार डॉ. अनिल बोंडे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.