केंद्र सरकार केवळ जातगणना करणार असून, जनगणतीला दहा वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे राज्य सरकार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि जातगणती करेल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.

दावणगेरे येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, केंद्र सरकार केवळ जातगणना करत आहे, त्यांनी सामाजिक किंवा शैक्षणिक गणनेबद्दल कुठेही नमूद केलेले नाही. मात्र, आम्ही सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि जातगणना करत आहोत. सर्वांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक गणती आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मागील अहवालाबाबत प्रबळ जातींच्या आमदारांनी आक्षेप घेतला होता, या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “प्रबळ असोत किंवा दुर्बळ, सर्वांनीच आक्षेप घेतले होते.” जनगणतीला दहा वर्षे झाली आहेत, नियमानुसार दहा वर्षे पूर्ण झाल्यास पुन्हा जनगणना करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, लवकरच गणती करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मागासवर्गीय आयोगाला दिले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.