बेळगाव आणि चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्ह्यांतील शाळा व महाविद्यालये १८ नोव्हेंबरपासून बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय अनुदानित शाळा कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे.

खासगी शिक्षण संस्था व्यवस्थापन आणि कर्मचारी समन्वय समितीच्या निर्णयानुसार, विधान परिषद सदस्य बसवराज होरट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली १७ नोव्हेंबर रोजी धारवाड येथे होणाऱ्या आंदोलनाला दोन्ही शैक्षणिक जिल्ह्यांचा पाठिंबा असेल, अशी माहिती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष एस. एस. गडद यांनी बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

१ मार्च २००६ नंतर नियुक्त झालेल्या अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार काल्पनिक वेतन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. अनुदानित शाळांमधील २०१५ पासून रिक्त असलेली शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे तातडीने भरावीत. शाळांच्या मान्यता नूतनीकरणासाठी आवश्यक अग्निसुरक्षा, इमारत परवाना आणि पीटीआरसंदर्भातील अडचणी दूर करून प्रक्रिया सुलभ करावी. तसेच अनुदानित शाळांच्या तीन किलोमीटरच्या परिसराच्या बाहेर पीएमश्री आणि केपीएस शाळा सुरू कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.

१ एप्रिल २००६ पूर्वी भरतीची अधिसूचना निघालेल्या, मात्र त्यानंतर नियुक्ती आदेश मिळालेल्या अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आरोग्य संजीवनी योजना आणि महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळीच्या रजेची सुविधा द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली.

शिक्षकांवरील अध्यापनाव्यतिरिक्त कागदपत्रे आणि नोंदी सांभाळण्याचा अतिरिक्त भार कमी करावा. ब्रिज कोर्स, एफएलएन, एलबीए आणि सातत्यपूर्ण मूल्यमापनासह विविध नोंदींची प्रक्रिया सुलभ करावी. तृतीय भाषा रद्द करण्याचा आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

पत्रकार परिषदेला एस. सी. मालगावी, एस. आय. संभाळ, बी. के. यरगट्टी, बी. बी. पाटील, एम. एम. हुलगबाळी, आर. आर. मधाळे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.