बेळगावातील ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून या प्रकरणी केंद्राला पत्र पाठवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.

साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) गेल्या आठ वर्षांपासून वाढवण्यात आलेला नसल्याने कृषी क्षेत्रासमोर अडचणी निर्माण झाल्याचे नमूद करत, साखरेचा दर तातडीने वाढवण्याची मागणी करणारे पत्र पंतप्रधानांना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी पाठवले आहे.

बेळगावातील ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना, साखरेचा किमान विक्री दर ५० रुपये केल्यास शेतकऱ्यांना उसाला योग्य दर मिळणे शक्य होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. उसाच्या पिकाला आग लावणे किंवा तणाव निर्माण करणारी पावले उचलणे टाळावे, असे आवाहन त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना मिळणारी संपूर्ण थकीत रक्कम मिळवून देण्याची जबाबदारी सरकार घेईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

उत्तराखंडमध्ये पर्यटकांच्या वाहनाला झालेल्या अपघाताबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केले. तेथे अडकलेल्या आणि अडचणीत सापडलेल्या कन्नडिगांच्या मदतीसाठी सरकारने तातडीने पावले उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. १० ऑक्टोबरच्या सुमारास केदारनाथ मंदिर बंद होणार असल्याने यात्रेकरूंनी सतर्क राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. अपघातातील मृतदेह राज्यात परत आणण्यासाठी तसेच तेथील कन्नडिगांना मदत करण्यासाठी केदारनाथच्या श्रींशी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आवश्यक व्यवस्था करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील दूध दरवाढीच्या निर्णयाचेही त्यांनी समर्थन केले. दुष्काळामुळे दूध उत्पादन घटले असून, शेजारील राज्यांकडे होणारा दूधपुरवठा रोखण्यासाठी दरवाढीचा निर्णय घेणे आवश्यक होते, असे ते म्हणाले. गोवंशाचे संरक्षण आणि दुग्धव्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती चांगली असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि दूध उत्पादकांच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करूनच दूध दरात सुधारणा करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.