कर्नाटकात भाडेकरूंची पडताळणी करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा लागू करून भाड्याच्या घरात राहणाऱ्यांची ओळख आणि पत्त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी अनिवार्य करावी, अशी मागणी विजय दोडवाड यांनी केली. बेळगाव येथे गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

राज्याच्या विविध भागांत घडणाऱ्या गुन्हेगारीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक सुरक्षितता बळकट करणे आवश्यक आहे. घरमालकांनी भाडेकरूंची ओळख, पत्ता आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित माहिती स्थानिक पोलिसांकडे सादर करण्याची व्यवस्था करावी, असे त्यांनी सांगितले.

राज्याबाहेरून येऊन कर्नाटकात स्थायिक झालेल्यांसह सर्व भाडेकरूंना समानपणे लागू होणारी पारदर्शक पडताळणी व्यवस्था असावी. यामुळे गुन्ह्यांचा तपास, आरोपींचा शोध आणि बेकायदा कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास पोलिसांना मदत होईल, असे दोडवाड यांनी नमूद केले.

हुबळीतील पाच वर्षीय बालिकेचे अपहरण, लैंगिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरणासंदर्भात माध्यमांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांचा उल्लेख करत त्यांनी अशा गंभीर घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गुन्हे रोखण्यासाठी आणि पोलीस यंत्रणा बळकट करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले.

गोव्यासह इतर राज्यांतील भाडेकरू पडताळणीसंबंधीचे कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करून कर्नाटकासाठी योग्य व्यवस्था तयार करावी. भाडेकरूंची नोंदणी, कागदपत्रांची पडताळणी, घरमालकांची जबाबदारी आणि ऑनलाइन पद्धतीने माहिती सादर करण्याची सुविधा सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

वकील हणमंत हरोळी यांनी कर्नाटकात राहणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या प्रत्येकाने कन्नड भाषा, राज्याची संस्कृती आणि कायद्यांचा आदर करावा, असे सांगितले. सरकारी कार्यालये, बँका आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये कन्नड भाषेच्या वापराला प्रोत्साहन द्यावे, असेही ते म्हणाले.

सार्वजनिक सुरक्षितता आणि नागरिकांचे हक्क यांचा समतोल राखून राज्यात भाडेकरू पडताळणीसाठी सर्वसमावेशक कायदा किंवा प्रभावी नियमावली लागू करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, असे आवाहन हणमंत हरोळी यांनी केले.