Dharwad

योगेश गौडा हत्या प्रकरणी आम. विनय कुलकर्णी यांना दिलासा

Share

धारवाडमधील भाजप नेते योगेश गौडा हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेले माजी मंत्री आणि काँग्रेस आमदार विनय कुलकर्णी यांना उच्च न्यायालयाकडून सशर्त जामीन मंजूर झाल्याने दिलासा मिळाला आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या विनय कुलकर्णी यांच्या अर्जावर न्यायमूर्ती मोहम्मद नवाज यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देत ५ लाख रुपयांचे जातमुचलके आणि पूर्वपरवानगीशिवाय देश न सोडण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला. विशेष न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती मिळाल्याने विनय कुलकर्णी यांची आमदारकी सध्यातरी कायम राहिली आहे.

१५ जून २०१६ रोजी धारवाड येथील जिममध्ये योगेश गौडा यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करून विनय कुलकर्णी यांच्यासह १७ जणांवर आरोप निश्चित केले होते. जामीन मंजूर झाल्यानंतर योगेश गौडा यांचे बंधू गुरुनाथ गौडर यांनी प्रतिक्रिया दिली. न्यायासाठी आपला लढा सुरूच राहील आणि वकील बसवराज कोरवर यांच्याशी चर्चा करून उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे गुरुनाथ गौडर यांनी म्हटले आहे.

विनय कुलकर्णी यांचे वकील सुनील यांनी माहिती देताना सांगितले की, “आम्ही दोन अर्ज दाखल केले होते आणि न्यायालयाने आमचा अर्ज मान्य केला आहे. विनय कुलकर्णी यांच्या बाजूने सी. व्ही. नागेश यांनी युक्तिवाद करत, यात त्यांची कोणतीही भूमिका नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.” विनय कुलकर्णी आजच सुटणार का? या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, “उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला असून विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. मात्र जामिनाची प्रमाणित प्रत अजून मिळालेली नाही, ती हातात आल्यानंतर आम्ही कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज दाखल करू.”

आमदार विनय कुलकर्णी यांना उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतर आंदोलक बसवराज कोरवर म्हणाले की, “न्यायालयाने कोणत्या आधारावर ही स्थगिती दिली आहे, हे आदेशाची प्रत आल्यावरच स्पष्ट होईल. या प्रकरणात पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाही साक्षीदारांनी धैर्याने जबाब दिले होते, तरीही न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने वाईट वाटत आहे. गुरुनाथ गौडा यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही कुठे कमी पडलो याचे परीक्षण करून, या स्थगितीविरोधात लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू.”

Tags: