कर्नाटक सरकारच्या महसूल विभागाने काढलेल्या नवीन अधिसूचनेला बेळगाव भाजपने तीव्र विरोध केला आहे. राज्य सरकार बेकायदेशीर स्थलांतरितांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप भाजप प्रवक्ते एम. बी. जिरली यांनी केला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून मतदार नोंदणीची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने सुरू असताना, राज्य सरकारने २९ जून रोजी अचानक शाश्वत रहिवासी प्रमाणपत्राची अधिसूचना जारी केली. या अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विशेष काउंटर सुरू करण्यात येत आहेत. हा निर्णय संविधानाच्या विरोधी असून यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, असे एम. बी. जिरली म्हणाले. याविरोधात केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी गृहसचिवांना पत्र लिहून कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

हा राज्य सरकारचा तुघलकी कारभार असून यामुळे मूळ भारतीय नागरिक आपल्या हक्कांपासून वंचित राहतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. बेळगाव आणि बेंगळुरूमध्ये मोठ्या संख्येने आलेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना संरक्षण देण्याऐवजी राज्यातील नागरिकांचे हित जपावे आणि ही अधिसूचना त्वरित मागे घ्यावी, अशी मागणी एम. बी. जिरली यांनी केली.

या पत्रकार परिषदेला उपमहापौर हनुमंत कोंगाळी, भाजप राज्य उपाध्यक्ष अनिल बेनके, माजी आमदार संजय पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.