नवी दिल्ली येथे नीती आयोगाच्या ११ व्या प्रशासकीय मंडळाची बैठक पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यासह देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री सहभागी झाले होते. देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात आयोजित या बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि नीती आयोगाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी, तामिळनाडूचे सी. जोसेफ विजय आणि केरळमधील व्ही. डी. सतीशन यांच्यासह अनेक मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. डिसेंबर महिन्यात झालेल्या ५ व्या राष्ट्रीय मुख्य सचिव परिषदेच्या शिफारशींवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

‘विकासासाठी मानव केंद्रित दृष्टिकोन आणि विकसित भारत २०४७’ हे या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट होते. देशातील कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि शाश्वत रोजगार निर्मितीला चालना देण्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. तसेच, मानव भांडवल, उत्पादक रोजगार, आरोग्य-पोषण आणि सर्वांना समान संधी या चार स्तंभांवर आधारित धोरणांचे सादरीकरण करण्यात आले. यासोबतच डिजिटल सार्वजनिक सुविधा, उत्तम प्रशासन आणि शाश्वत विकासासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी मिळून काम करण्यावर या वेळी चर्चा झाली.