राज्यातील पोट-आरक्षणाच्या वादावर अखेर सरकारने पडदा टाकला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी झालेल्या विशेष मंत्रिमंडळ बैठकीत पोट-आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, “पोट-आरक्षणाच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणांतर्गत मातंग समुदायाला ५.२५%, चर्मकार समुदायाला ५.२५% आणि इतर अनुसूचित जातींना ४.५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत हाच निर्णय अंतिम राहील.”

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, “आम्ही आधी ५६,४३२ पदांच्या भरतीची घोषणा केली होती. आता पोट-आरक्षण निश्चित झाल्यामुळे या पदांसाठी नवीन अधिसूचना काढली जाईल आणि ही भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली जाईल. आमचे धोरण ‘समान वाटा-समान हक्क’ हेच आहे. कोणावरही अन्याय होऊ नये हीच सरकारची भूमिका असून, आम्ही दिलेला शब्द पाळला आहे. सर्व दलित संघटना या निर्णयाचे स्वागत करतील असा आम्हाला विश्वास आहे.”

आरक्षणाची ५०% मर्यादा आणि न्यायालयीन तांत्रिक बाबींचा विचार करून हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पोट-आरक्षणाचा प्रश्न सुटला असून, यामुळे दलित समुदायातील विविध उपजातींना रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध होणार आहेत. अनुसूचित जातीच्या एकूण आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्यास सरकारने मंजुरी दिली असून, यामुळे सर्व दलित उपजातींना न्याय मिळणार आहे.