केंद्र सरकारने जीएसटी दराचे सुलभीकरण केल्याने राज्याला मोठा आर्थिक फटका बसणार असून, सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्राच्या आर्थिक धोरणांवर तीव्र टीका करत जीएसटी दराच्या सुलभीकरणामुळे राज्याला अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त केली. गेल्या आठ वर्षांपासून जास्त दराने गोळा केलेला जीएसटी परत करणार का? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला विचारला. तसेच, केंद्राकडून राज्याच्या वाट्याचे सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान रोखण्यात आले असून, यात वित्त आयोग आणि भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पाचे मोठे योगदान आहे. कर्नाटक राज्याकडून केंद्राला ४.५ लाख कोटी रुपयांचा कर मिळतो, पण आम्हाला प्रत्येक रुपयामागे केवळ १४ पैसे मिळतात, हा अन्याय आहे. यामुळे होणारे नुकसान आणि गॅरंटी योजनांचा खर्च या आव्हानांचा सरकार धाडसाने सामना करेल, असे त्यांनी सांगितले. कर्नाटकातील भाजप खासदारांचे काम फक्त मोदींची स्तुती करणे इतकेच असून, त्यांना राज्याच्या हिताची चिंता नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जात सर्वेक्षणाचे जोरदार समर्थन केले. राज्यात ८० लाख घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, ऑक्टोबर ७ पर्यंत ते पूर्ण होण्याची आशा आहे. केंद्रमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना ते म्हणाले की, हे सर्वेक्षण जातीय फूट पाडण्यासाठी नाही, तर केवळ आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक माहिती मिळवण्यासाठी केले जात आहे आणि राजकीय हेतूने भाजप जनतेची दिशाभूल करत आहे. विरोधी पक्षनेते अशोक हे आरएसएसच्या निर्देशानुसार केवळ राजकारणासाठी आरोप करत आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आवश्यकता भासल्यास न्यायालयीन मार्गाने केंद्राकडील अनुदान मिळवले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.