बेळगाव जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण होताच टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात यावा. पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायतीने स्वत:चा टँकर खरेदी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्हा पालक मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिल्या.

दुष्काळ व्यवस्थापनाबाबत सुवर्ण विधान सौध येथे आयोजित लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
काही वर्षांपूर्वी सर्व ग्रामपंचायतीना स्वतःचा टँकर घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्यामुळे यावेळी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने टँकर खरेदी करून त्यांना यादी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. टँकर खरेदी न केल्यास संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येबाबत टास्क फोर्सच्या बैठका घेऊन योग्य आराखडा तयार करण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारने दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी जिल्ह्याला यापूर्वीच 22.50 कोटी रुपये दिले असून, एकूण 32 कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. टंचाई व्यवस्थापनाच्या कामांसाठी आर्थिक अडचण येणार नाही असे मंत्री सतीश जारकीहोळी म्हणाले.

मान्सूनच्या पावसाअभावी सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. हिवाळी पिकांसाठी आर्द्रतेची कमतरता आहे. पर्यायी पिकांसाठी आवश्यक बियाणांचा साठा आहे. बियाणे व खतांचा तुटवडा भासणार नाही, असे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी सांगितले. जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर म्हणाले की, पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. टँकरने पाणीपुरवठा व कूपनलिका दुरुस्ती व इतर कामांसाठी 35 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. फ्लो
या बैठकीत बोलताना राज्यसभा सदस्य खा. इरण्णा कडाडी म्हणाले की, भूसंपादन प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे महसूल, विशेष भूसंपादन अधिकारी, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांनी परस्पर समन्वय साधून तोडगा काढावा.

याच प्रसंगी पशुवैद्यकीय विभागाच्या वतीने जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना चारा संच वाटप करण्यात आले.
या बैठकीला अपर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तालुका पंचायत कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.