शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर पुन्हा हलगा – मच्छे बायपासचे कामकाज सुरु करण्यात आले असून याविरोधार्थ शेतकरी पुन्हा एकदा संतप्त झाले आहेत. या कामकाजाविरोधात शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन छेडले असून सरकारविरोधात जोरदार आक्रोश व्यक्त करत शेतकरी महिलांनी सरकारला शाप देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

बेळगावमधील हलगा मच्छे बायपास प्रकरण आता पेटले असून शेतकऱ्यांनी अंगावर पेट्रोल ओतून घेऊन आत्महत्येचा प्रयत्नही केला आहे. शिवाय हातात विळा घेऊन देखील आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न शेतकऱ्याने केला असून सरकारने याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचे निदर्शनास येत आहे. सदर कामकाज स्थगित करण्याची हायकोर्टचा आदेश असून देखील हे कामकाज न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सुरु करण्यात आले आहे. याविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला असून बेळगाव तालुक्यातील येळ्ळूर या गावातील महिला आपल्या मुलांसमवेत आंदोलनासाठी बसल्या आहेत. आपल्या उदरनिर्वाहाचा हा एकमेव मार्ग असणाऱ्या या शेतकऱ्यांनी सरकारला शिव्याशाप देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या असून कामकाज त्वरित थांबविण्याची आग्रही मागणी केली आहे.

यासंदर्भात आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करताना तानाजी नेताजी हलगेकर या शेतकऱ्याने सांगितले कि, १ गुंठा जमिनीसाठी ५० लाख रुपये जरी दिले तरी आम्ही आमची जमीन सरकारला देणार नाही. हि जमीन सोन्याची जमीन आहे. या कामकाजासंदर्भात आपल्याला कोणतीही पूर्वसूचना देणारी नोटीस आली नसून आपल्या जीवाला काहीही झाल्यास त्याची जबादारी सरकारची असल्याचे हलगेकर यांनी सांगितले.

यानंतर राजू मरवे बोलताना म्हणाले कि, १० नोव्हेंबर २०२० रोजी कोर्टाने याठिकाणी बायपास निर्मितीला नकार दर्शविला आहे. झिरो पॉईंट फिश मार्केट पासून असून सदर कामाच्या आदेशाची प्रत सादर करण्याची सूचनाही दिली आहे. परंतु अद्याप न्यायालयात आदेशाची प्रत सादर करण्यात आली नसून या भागातील शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम सरकारने करणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची पायमल्ली करण्यात आले असून शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांची नासाडी करणाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत राज्य महामार्ग प्राधिकरणाने शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांवर फिरवलेला बुलडोजर कितपत योग्य आहे? शेतीप्रधान असलेल्या देशात शेतकऱ्याची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत असून त्याच्या उदरनिर्वाहाच्या समस्येत आणखीनच भर पडली आहे. पिकाऊ जमिनी संपादित करून विकास साधणाऱ्या सरकारवर शेतकऱ्यांसहित सामान्य जनताही ताशेरे ओढताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या प्राधिकरणाला न्यायदरबारी कोणता न्याय मिळेल? आणि शेतकऱ्यांना कोणता न्याय मिळेल? याकडे आता प्रत्येक सामान्य नागरिकाचे लक्ष आहे.