कर्नाटक राज्य नोटरी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांच्यामार्फत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची भेट घेऊन नोटरी व्यवसायावर पूर्णत: अवलंबून असलेल्या वकिलांना सन्मानजनक कारकीर्द देण्याचे आवाहन केले.

नोटरी व्यवसायात पूर्णपणे गुंतलेल्या नोटरींना न्यायालयाच्या आवारात काम करण्यासाठी जागा देण्यात यावी, ज्यांची एकदा नोटरी म्हणून निवड झाली आहे त्यांना दर 5 वर्षांनी त्यांच्या नोटरी परवान्याचे नूतनीकरण करणे हि प्रक्रिया रद्द केले जावे आणि त्यांना आयुष्यभर काम करण्याची परवानगी द्यावी. नवीन नोटरींची नियुक्ती करताना नियमावली तयार करणे आवश्यक आहे.

राज्य नोटरी असोसिएशनच्या वतीने कोणत्याही नोटरीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या विधी विभागाने आर्थिक अडचण उपलब्ध करून द्यावी, असे विविध मुद्दे असणारे निवेदन केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना सादर करण्यात आले असून नोटरी पब्लिक वकिलांच्या समस्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आवाहन करण्यात आले.