विद्यार्थ्यांना निवासी शाळेत सशुल्क प्रवेश देणाऱ्या समाजकल्याण विभागाचे सहसंचालक व जिल्हा अनुसूचित जाती कल्याण अधिकारी यांना सेवेतून निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी माही हक्क आणि सामाजिक कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केली आहे.

आज बेळगाव शहरात पत्रकारांशी ते बोलत होते. समाजकल्याण विभागाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देताना कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाकडून सामायिक परीक्षा घेण्याचा नियम आहे. मात्र बेळगावात या नियमांची पायमल्ली झाली आहे. 39 निवासी शाळांमध्ये सुमारे 141 विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीरपणे प्रवेश देण्यात आला असून एका विद्यार्थ्याकडून शिफारस पत्रासह सुमारे 40 ते 50 हजार रुपये घेण्यात आल्याचे निदर्शनात आले आहे. याविरोधात शासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या आधारे नागरी हक्क अंमलबजावणी संचालनालय, बंगळुरूचे आयजीपी आणि कर्नाटक निवासी शैक्षणिक संस्था संघटनेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आज सरकारला अहवाल सादर केला आहे.

बेळगावच्या समाजकल्याण विभागाचे सहसंचालक बबली व जिल्हा अनुसूचित जाती कल्याण अधिकारी कुरिहुली यांनी कर्तव्यात कसूर करून बेकायदेशीररीत्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेल्या प्रकरणाची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश विभागाला दिले आहेत. सेवेत असतानाच त्याची चौकशी झाली तर कागदपत्रे खोटी ठरवून पुरावे नष्ट केले जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांना सेवेतून निलंबित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. तसेच मोरारजी देसाई शाळेतील मुलांची पटसंख्या वाढवण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भीमप्पा गडाद यांनी केली आहे.