विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीचे निवेदन बेळगाव जिल्हा शैक्षणिक संघटनांच्या संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.

2006 नंतर नियुक्त झालेल्या अनुदानित व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. अनुदानित प्राथमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील 2015 नंतरची रिक्त पदे भरण्यास तातडीने परवानगी द्यावी, सभापती बसवराज होरट्टी यांच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी. 2006 पूर्वी शिक्षण विभागाकडून परवाना असलेल्या अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे जुनी पेन्शन मिळावी यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बेळगाव जिल्हा शैक्षणिक संघटनांच्या संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. .

या प्रकरणात एस.एस. मठद , सुमीत पाटील, ए.बी. कोंगो, सलाम कित्तुर, एम.ए. कोरीशेट्टी, पी.आर. पाटील आदींचा समावेश आहे.