बेळगाव महानगरपालिकेच्या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रकरणी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली. त्यांची महापालिका आयुक्तांनी चौकशी करावी असा आदेश महापौर सविता कांबळे यांनी दिला. महापालिकेच्या कौन्सिल हॉलमध्ये गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
सभेला प्रारंभ होताच विरोधी पक्षनेते मुजम्मिल डोणी आणि अजीम पटवेगार यांनी सत्ताधारी गटाने सर्व निर्णय घाईघाईने न घेता सर्व नगरसेवकांशी चर्चा करून विषय मंजूर करावेत अशी मागणी केली. नुकत्याच मंजूर झालेल्या बजेटवेळीही अशीच घाईगडबड केल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे विरोधी गटातील नगरसेवक शाहिद पठाण यांना सार्वजनिक बांधकाम स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी एकेरी उल्लेख करून बैठकीत प्रवेश नाकारला, हा सर्व ५८ नगरसेवकांचा अपमान आहे असा आरोप डोणी यांनी केला.
त्यावर बांधकाम स्थायी अध्यक्षा वाणी जोशी यांनी, पठाण यांना स्थायीच्या बैठकीस उपस्थित राहता येते की नाही याची कायदा अधिकाऱ्यांना विचारून खात्री करून प्रवेश देण्यात आल्याचे सांगितले. पठाण नंतर बैठकीला शेवटपर्यंत उपस्थित होते. त्यांच्या मागण्या त्यांनी मांडल्या. सदस्यांव्यतिरिक्त दुसरे नगरसेवक स्थायीच्या बैठकीला आले आणि बोलू लागले तर सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळत नाही. यात कोणाचा अवमान करण्याचा प्रश्नच येत नाही असे सांगितले. त्यावर दोन्ही गटांत कोलाहल माजला. महापौर सविता कांबळे यांनी कोणीही नगरसेवकांचा अवमान करू नये अशी सूचना केली.
सत्तारूढ गटाला शालजोडीतून लगावताना विरोधी पक्षनेते मुजम्मिल डोणी म्हणाले की, माजी महापौर, उपमाजी महापौर यांचे अभिनंदन करावे लागेल, त्यांनी बेळगावचे चंदीगड केले आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत बेळगाव स्मार्टसिटीचा खूप मोठा विकास झाला आहे. ड्रेनेजचा प्रश्न सुटला आहे. शहरात सर्वत्र मोकाट, भटक्या कुत्र्यांची संख्या इतकी वाढली आहे की, शहरात चोऱ्या होणे बंद झाले आहे. चोरतेच काय तर घरमालकांनीही रात्री घराबाहेर पडण्याचा धसका घेतला आहे असे टोमणे मारले. विकासनिधी देण्यात भेदभाव केला जात आहे. उत्तर मतदार संघात येणाऱ्या प्रभागांना कमी निधी दिला जात आहे. दक्षिण मतदारसंघातील भाजपच्या सदस्यांना मागील महापौरांनी 10 लाख तर उत्तर मतदारसंघातील विद्यमान सदस्यांना नयापैसे दिले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी दोन्ही बाजूच्या नगरसेवकात शाब्दिक युद्ध पेटले. सत्तारूढ गटाचे रवी धोत्रे यांनी आक्षेप घेत बेळगाव उत्तर मतदारसंघातील आमदारांना सरकारकडून कोट्यवधी रुपये मिळाले आहेत. त्यातून उत्तर मतदारसंघ नगरसेवकांनाच अधिक अनुदान देण्यात आले आहे. हा कोणता न्याय आहे, असा सवाल त्यांनी केला. विरोधी नगरसेवकांनी आमदारांकरवी किती निधी आणलाय असा सवाल त्यांनी केला.
त्यावर अजीम पटवेगार यांनी सर्व नगरसेवकांचे शिष्टमंडळ नेऊन मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला नेऊन अनुदानाची विनंती करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्यावर सत्ताधारी गटातील राजशेखर डोनी यांनी यापूर्वी गेल्यावर्षी २३ डिसेंबरला असे शिष्टमंडळ नेण्याचे ठरले होते. मात्र ऐनवेळी विरोधी नगरसेवक आम्हाला टाळून स्वतः मात्र बंगळूरला गेले असे सांगितले. यावेळी सत्ताधारी-विरोधी गटांत उत्तर-दक्षिण मतदार संघात विकास आणि विकासनिधीच्या वाटपावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.
त्यानंतर राजशेखर डोनी यांनी पालिकेत बाह्य कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सचा मुद्दा उपस्थित केला. समान काम, समान वेतन देण्याची त्यांची मागणी आहे. त्यांना वेतन वेळेवर मिळत नसल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. या विषयावर अनेक नगरसेवकांनी चर्चेत भाग घेतला. त्यानंतर महापौर सविता कांबळे यांनी आयुक्त पी. लोकेश यांना सभागृहास माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी बोलताना आयुक्त पी. लोकेश म्हणाले, राज्य सरकारने केओनिक्सला डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स नेमण्याचे कंत्राट दिले होते. ते बाह्यकंत्राट सरकारने स्थगित केले आहे. त्यामुळे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्सना डिसेंबरपर्यंतचे गौरवधन मिळाले आहे. सरकारकडून २३ डिसेंबरला तसे पत्र आले आहे. नवी टेंडर प्रक्रिया मागविण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर आहे. सभागृहाने त्यास मंजुरी दिल्यास ही प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी पाठपुरावा करता येईल असे आयुक्तांनी सांगितले.

खंजर गल्ली लक्ष्मी मार्केटचा मुद्दाही आजच्या बैठकीत चांगलाच गाजला. यावर बोलताना विरोधी गटनेते मुजम्मिल डोणी हा विषय मांडताना म्हणाले की, २००८पासून हा मुद्दा प्रलंबित आहे. ४ एकर जागेतील या मार्केटवर ३९ व्यापारी पूर्वीपासून व्यवसाय करत होते. त्यांच्यात आणि महापालिकेत जागेवरून वाद झाला. संभाजी पाटील महापौर असताना ३.५ एकर जागा महापालिकेकडे घेऊन उरलेली जागा त्यांना देऊन हा वाद मिटवण्यात आला. त्यानंतर २-३ वेळा टेंडर मागवण्यात आले. पण तेथे लाईट्सची व्यवस्था नाही, एका कोपऱ्यात ड्रेनेजचे पाणी साचते. या समस्या पालिकेने सोडवण्याची व्यावसायिकांची मागणी आहे. पालिका महसूल अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हे घोंगडे भिजत पडल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर सत्तारूढ गटाचे रवी धोत्रे यांनीही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिका महसूल अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे गेल्या १८ महिन्यांपासून मनपाचा महसूल बुडाल्याचा आरोप केला. सत्तारूढ गटनेते गिरीश धोंगडी, हनुमंत कोंगाळी यांनीही याबाबतचीचौकशी करून सभागृहाला माहिती देण्याची मागणी केली. चर्चेअंती बेळगाव महानगरपालिकेच्या महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रकरणी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली.
त्यांची महापालिका आयुक्तांनी चौकशी करावी असा आदेश महापौर सविता कांबळे यांनी दिला. उपमहापौर आनंद चव्हाण, सत्तारूढ पक्षनेते गिरीश धोंगडी, महानगरपालिका आयुक्त पी.एस.लोकेश आदी उपस्थित होते. बेळगाव महापालिकेच्या सत्तारूढ पक्षनेतेपदी भाजप सदस्य गिरीश धोंगडी यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा महापौर सविता कांबळे यांनी केली.


Recent Comments