आमच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या मागणीसाठी 19 जानेवारीपासून आम्ही विविध संघटनांसोबत बेंगळुरू ते महाराष्ट्र सीमेपर्यंत पदयात्रा सुरू केली असून आज बेळगाव जिल्ह्यात पोहोचलो आहोत, असे मंजुनाथ एच. यांनी सांगितले.

नेनेगुडी येथून विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी काढलेल्या पदयात्रेच्या पार्श्वभूमीवर एससी-एसटी भटक्या समाजाच्या मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात यासाठी कर्नाटक भटक्या विमुक्तांच्या समितीतर्फे आज बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आंदोलन करण्यात आले.

यावेळी बोलताना मंजुनाथ एच. म्हणाले की, कर्नाटक राज्यातील 151-एससी/एसटी जातींमधील 74 भटक्या, अर्ध-भटक्या आणि मुक्त आदिवासी समुदाय आजही संधीपासून वंचित आहेत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यांच्या विकासासाठी सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाचे मोठे काम करण्याची अपेक्षा आहे.

मात्र, बदललेले सरकार आणि सत्ताधारी वर्गाचे दिव्य दुर्लक्ष यामुळे राजकीय आवाज नसलेल्या भटक्या समाजाचा विकास अपेक्षेप्रमाणे होत नाही. 2023 पासून नवीन सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना भटक्यांच्या ज्वलंत समस्या सोडविण्याबाबत व मागण्या पूर्ण करण्याबाबत विविध संघटनांच्या नेत्यांसोबत दोनवेळा शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन देण्यात आले. आमच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्याचे दिवस आले आहेत.

कर्नाटक राज्यातील एससी/एसटी आणि ओबीसी भटक्यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती होण्यासाठी जात प्रमाणपत्राचा प्रश्न, सांस्कृतिक कला वारसा जतन करण्यासाठी ‘कायम स्वरूपी भटक्या आयोगा’ची प्राधान्याने स्थापना करावी, भटक्या-विमुक्त समाज महामंडळाला 1000 कोटी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. ते पूर्ण करावे. याआधीच विविध प्रकल्पांसाठी भटक्या विकास महामंडळाकडे जमा झालेले 1 लाख अर्ज निकाली काढण्यासाठी 2024-2025 च्या अर्थसंकल्पात किमान 1000 कोटी रुपयांचे स्वतंत्र अनुदान देण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी कर्नाटक भटक्या सिल्लेक्यतास समितीचे सदस्य उपस्थित होते.