विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी राज्य व बेळगाव कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने आज सुवर्ण सौधजवळ आंदोलन करण्यात आले.

कृष्णा जलभाग्य निगम आणि कर्नाटक पाटबंधारे महामंडळाची कामे उत्तर कर्नाटकाच्या हद्दीत येत असल्याने प्रशासकीय दृष्ट्या त्यांची व्यवस्थापन कार्यालये अलमट्टी आणि बेळगाव येथे स्थलांतरित करण्यात यावी यासह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेच्या मागणीसाठी बेळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेने सुवर्ण सौधजवळ आंदोलन केले.

कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी कंत्राटदार संघटनेच्या आंदोलनस्थळी भेट देऊन मी सरकारच्या वतीने आलो आहे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनीच यावे असा हट्ट धरू नका असे समजावण्याचा प्रयत्न केला.  कामगार मंत्री संतोष लाड यांचे म्हणणे न पटल्याने राज्य कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष केम्पण्णा यांनी किमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी घटनास्थळी यावे असा आग्रह धरला.

यावेळी बोलताना कंत्राटदारांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील कंत्राटदार येऊन येथे आंदोलन करत आहेत. कंत्राटदारांना गेल्या 9 महिन्यांपासून बिले मिळालेली नाहीत. केंपण्णा यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा करूनही काहीही उपयोग झालेला नाही. येत्या 31 डिसेंबरपर्यंत सरकारने कंत्राटदारांची बिले मंजूर करावीत. अन्यथा 1 महिन्यानंतर आम्ही तीव्र लढा देऊ, असा इशारा दिला.

बेळगाव जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू पद्मनवर म्हणाले की, बेळगाव आणि राज्यातील कंत्राटदारांना 25 हजार कोटी सरकारकडून यायचे आहेत. शिक्षण आणि बांधकाम विभागाकडे टेंडरचे पैसे प्रलंबित आहेत. बेळगावला 100 कोटींचे टेंडर पॅकेज एकाच कंत्राटदाराला देण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, कृष्णा जलभाग्य निगम आणि कर्नाटक पाटबंधारे महामंडळाची कार्यालये आलमट्टी व बेळगाव येथे स्थलांतरित करावीत व आमच्या मागण्या येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली.

या आंदोलनात बेळगावसह राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून आलेल्या कंत्राटदारांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला.