संविधानाच्या 342.3 व्या कलमाच्या दुरुस्तीच्या शिफारसीसह अनुसूचित जमातींना अंतर्गत आरक्षण अहवालाची केंद्राकडे त्वरित शिफारस करावी, या मागणीसाठी अनुसूचित जमाती अंतर्गत आरक्षण संघटनेच्या वतीने आज सुवर्णसौधसमोर आंदोलन छेडण्यात आले.

कर्नाटकात अनुसूचित जमाती अंतर्गत आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या 3 दशकांपासून संघर्ष करण्यात येत आहे. या मागणीसाठी आज, मंगळवारी अनुसूचित जमाती अंतर्गत आरक्षण संघटनेच्या वतीने आज सुवर्णसौधसमोर आंदोलन छेडण्यात आले.

यावेळी बोलताना संघटनेचे पदाधिकारी केएम जयगोपाल यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने ताबडतोब आरक्षण अहवालाची शिफारस केंद्र सरकारला करावी, सरकारने यापूर्वीच घटना दुरुस्ती करून अंतर्गत आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अनुसूचित जातीच्या अंतर्गत आरक्षणासाठी 3 दशकांहून अधिक काळ संघर्ष सुरू आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून अनुसूचित जातीतील सर्व समाजाच्या लढ्याचे फलित म्हणून अनेक आयोगांसह सदाशिव आयोगाने एसएम कृष्णा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये अंतर्गत आरक्षण मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस केली आहे. आयोगाने सदानंद गौडा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला अहवाल सादर केला आहे.

कर्नाटक सरकारने गेल्या वर्षी केंद्राला अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले आणि घाईघाईने अहवालात अनेक गोंधळ निर्माण केले. ते म्हणाले की, सरकारने यापूर्वीच संविधानाच्या 342-3 व्या कलम दुरुस्तीच्या शिफारशीसह अंतर्गत आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. राज्य सरकारने त्वरित या अहवालाची शिफारस केंद्राला करावी.

यावेळी अनुसूचित जाती अंतर्गत आरक्षण संघर्ष समितीचे एएस मरेप्पा, बीए केशवमूर्ती, शिवराय अक्करकी, हनुमंतप्पा काकरागल, गुरुमूर्ती, व्यंकटेश यांच्यासह अनेक सदस्य आंदोलनात सहभागी झाले होते.