लिंगायत स्वतंत्र धर्माचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. लिंगायत धर्माच्या प्रश्नाबाबत कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारला उत्तर द्यावे, अशी मागणी जागतिक लिंगायत महासभेचे सरचिटणीस डॉ. शिवानंद जामदार यांनी केली आहे.

स्वतंत्र लिंगायत धर्माच्या मान्यतेबाबत राज्याकडून केंद्र सरकारला यापूर्वीच अहवाल सादर करण्यात आला आहे. आता केंद्र सरकारनेही या अहवालावर उत्तर दिले आहे. पण ते सत्यापासून दूर आहे. त्यामुळे यावर कर्नाटक सरकारने उत्तर द्यावे, अशी मागणी जागतिक लिंगायत महासभेचे सरचिटणीस डॉ. शिवानंद जामदार यांनी केली आहे.

बेळगावात आज, रविवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, लिंगायत धर्माबाबत यापूर्वी काय घडले ते मला माहीत आहे. एचडी कुमारस्वामी यांनी लिंगायत धर्माच्या फाईलला हात लावला नाही. बीएस येडियुरप्पाही लिंगायतविरोधी असल्यासारखे वागत होते. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मयी यांनी काय केले हे आपल्याला माहित आहे असे ते म्हणाले.

डॉ. जामदार म्हणाले की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेले उत्तर सत्यापासून दूर आहे. आम्ही 1951 आणि 56 मध्ये संसदेत चर्चा झालेल्या कागदपत्रांबाबत सरकारला आवाहन करणार आहोत. 1963 मध्ये केंद्र सरकारने शीख धर्माला मान्यता दिली आणि 1993 मध्ये बौद्ध धर्माला मान्यता दिली.

त्या आधारावर त्यांनी लिंगायत धर्मालाही मान्यता द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
पुढच्या वर्षी जानेवारीत अखिल भारतीय लिंगायत महासभेच्या वतीने बेळगावात महिला संमेलन होणार असून त्यासोबतच आम्ही युवा परिषदही घेणार आहोत असे डॉ. जामदार यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला लिंगायत महासभेचे जिल्हाध्यक्ष बसवराज रोट्टी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.