विजापूर महानगरपालिका व नागरी विकास प्राधिकरण कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरू असून, यासंदर्भात आवश्यक कागदपत्रे जमा करून लोकयुक्तकडे लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते सनी गवीमठ यांनी सांगितले की, लोकायुक्तांनी चौकशीला सामोरे जाण्यासाठी २७ तारखेला हजर राहण्याची नोटीस बजावली आहे.

पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, नगरविकास प्राधिकरण आणि महानगरपालिकेच्या लेखापरीक्षण अहवालात अनेक त्रुटी आहेत.राज्याच्या लेखापरीक्षण व लेखा विभागामार्फत दरवर्षी केल्या जाणाऱ्या लेखापरीक्षण अहवालात अनेक त्रुटी आहेत. संबधित अधिकारी योग्य प्रकारे काम करत नसल्याने शासनाच्या पैशाची उधळपट्टी होत आहे.याची सर्वंकष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी लोकायुक्त न्यायमूर्ती एस. पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे . त्यांनी तक्रार सादर केल्यानंतर आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर दोन अधिकार्यांना सुनावणीला हजर राहण्यासाठी नोटीस देण्यात आल्याचा आनंद असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागरी विकास प्राधिकरण 2018 द्वारे लिलाव केलेले सीए भूखंड आहेत. सरकारी बोली सोडून या जागेवर अल्पावधीतच बांधकाम करण्यात आले, त्यामुळे शासनाचे लाखो रुपये वाचले. मिळकत येत नसल्याच्या कारणावरून यामध्ये गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले

आक्षेपाची रक्कम वसूल झाली नाही: महापालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1947-48 ते 2016-17 पर्यंतच्या लेखापरीक्षण अहवालांचे कोणतेही पालन झालेले नाही. एकूण 3497 कामांच्या संदर्भात हरकतीची रक्कम 92.60 कोटी आहे. रक्कम देय आहे. यासह नगरविकास प्राधिकरणात ५.९२ कोटी रु. हरकतीची रक्कम थकबाकी आहे. वसुलीही 16 कोटींची आहे. सिंगल स्टेजचे काम करू नये, असा कायदा असतानाही त्याचे उल्लंघन झाले आहे. मालमत्तेची विक्री केल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत ना हरकत रक्कम वसूल करावी, असा नियम आहे. परंतु अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून वसुली केलेली नाही. यामुळे सरकारी तिजोरीचे नुकसान होत आहे. अशाप्रकारे नगरविकास प्राधिकरण आणि महानगरपालिकेत अनेक भ्रष्टाचार झाले आहेत. येथे अनेक अधिकारी तैनात आहेत. हे सर्व लोकांसमोर यायला हवेत म्हणून मी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. तपास निष्पक्ष होईल असा मला विश्वास आहे, असे ते म्हणाले.