कर्नाटकात अनुसूचित जातींच्या (एससी) यादीत बंजारा (लंबानी) भोवी, वड्डर, कोरमा, कोरचा आदी जातींचा बेकायदेशीररित्या समावेश करण्यात आला असून त्यांना या यादीतून वगळावे अशी मागणी डॉ. आंबेडकर पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष सी. एम. कृष्णा (मंड्या) यांनी केली आहे.

बेळगावात रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सी. एम. कृष्णा यांनी सांगितले की, निवडणुकीच्या तोंडावर मागास जातींना आकर्षित करण्यासाठी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी, असंवैधानिकरीत्या बंजारा (लंबानी) भोवी, वड्डर, कोरमा, कोरचा आदी जातींना एससी यादीत समाविष्ट करून त्यांना अंतर्गत आरक्षण दिल्याचे जाहीर केले आहे. हे सर्वस्वी बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य कृत्य आहे. या विरोधात डॉ. आंबेडकर पीपल्स पार्टी, कर्नाटक राज्य अनुसूचित जाती महासंघाचे महेंद्रकुमार मित्रा, मारुतीराव जंबगी यादगिरी, देवमित्रा रायचूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन या जातींना एससी यादीतून वगळण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाला नोटीस जारी करून ४ आठवड्यात म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना याबाबत सदर जातींना एससी यादीतून वगळण्यासंदर्भात प्रस्ताव देण्याची सूचना केली होती. मात्र या जातींच्या आमदारांच्या आणि सरकारच्या दबावाखाली येऊन चीफ सेक्रेटरी वंदिता शर्मा यांनी काहीच कार्यवाही केली नाही. उलट प्रस्ताव द्या म्हटल्यावर अभिप्राय द्या असे सांगण्यात आल्याचे भासवून परिपत्रक जारी केले आहे. असा बेजबाबदारपणा केल्याबद्दल त्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी कृष्णा यांनी केली.

एससी यादीत मनमानी करून कोणत्याही जातींचा समावेश करता येत नाही. त्यासाठी विशिष्ट नियम, कायदे आहेत. त्यांचे उल्लंघन करून मुख्यमंत्री बोम्मई किंवा येडियुरप्पा यांना या जातींचा एससी यादीत समावेश करता येत नाही. त्यांना एवढे प्रेम होते तर त्यांनी या जातींचा समावेश लिंगायत वा अन्य प्रगत जातींच्या यादीत का केला नाही असा सवाल त्यांनी केला.

यावेळी आंबेडकर पीपल्स पार्टीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.