शेतकरी निवडणूक जाहीरनाम्याला उघडपणे समर्थन देण्यास कटिबद्ध असलेल्या राजकीय पक्षाला येत्या निवडणुकीत राज्यातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा असेल, असे राज्य ऊस उत्पादक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष कुरबूर शांतकुमार यांनी सांगितले.

बेळगावात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना कुरबूर शांतकुमार म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा राबवण्यासाठी राज्यातील कोणताही बलाढ्य पक्ष उघडपणे मान्य करेल, अशा पक्षाला उघडपणे पाठिंबा देण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले जाईल, असेही ते म्हणाले.

सरकारी कर्मचारी, आमदार, मंत्र्यांना दर महिन्याला किमान पगाराच्या स्वरूपात किमान उत्पन्न मिळते. त्याचप्रकारे दिवसातील किमान 12 तास कष्टाचे काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी किमान उत्पन्न हमी सुरक्षा योजना लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

रात्रीच्या वेळी वीज पुरवठा केल्याने शेतात वन्यजीवांचा धोका आणि हल्ले यामुळे शेतकऱ्याचे जीवन उद्ध्वस्त होत आहे, त्यामुळे दिवसभरात कृषी पंपांना 12 तास अखंड वीज पुरवठा मिळावा. देशातील उद्योगपतींचे 10 लाख कोटी कर्ज माफ करण्यात आले. तसेच शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कृषी कर्ज माफ करून कृषी कर्ज धोरणात बदल करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
देशातील 135 कोटी लोकांसाठी अन्नधान्य निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजमुक्त कृषी कर्ज देण्याची योजना सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये लागू करण्यात यावी आणि कृषी कर्जासाठी सिबिल स्कोअर विचारात घेणे सोडून द्यावे आणि त्यासाठी कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले पाहिजे. सर्व कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किमतीची हमी द्या, डॉ. स्वामीनाथन अहवालानुसार किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.

फसल भीमा पीक विमा योजनेत सुधारणा करण्यात यावी, सर्व पिकांना पीक विमा लागू करावा, विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीची भूसंपादन प्रक्रिया थांबवावी, आवश्‍यक प्रसंगी शेतकऱ्यांची परवानगी घ्यावी, जीवन सुरक्षा मिळावी. अशा शेतकर्‍यांसाठी ऊस तोडणी वाहतूक खर्च, तसेच ऊस पीआरपी शेतकर्‍यांची पिळवणूक टाळण्यासाठी शेततळ्यातील रक्कम ठरवून द्यावी, असे ते म्हणाले.

शेतकर्‍यांना ऊसाचे इथेनॉल उत्पादन ऊस, ट्रॅक्टर आणि इतर मशिनमध्ये वापरण्याची परवानगी द्यावी. केळी पिकाप्रमाणेच ऊस पिकाच्या उत्पादनात नरेगा प्रकल्पाची भर घातली जावी आणि ग्रामीण भागातील तरुणांचे शेती व्यवसायात गुंतण्यासाठी त्यांचे स्थलांतर टाळून ग्रामीण भागात कृषी पूरक प्रकल्प हाती घ्यावेत, असे ते म्हणाले.

ग्रामीण भागात राहणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मुलांशी विवाह केलेल्या मुलींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे. शेती मालावर आणि शेती अवजारांवर लावलेला जीएसटी रद्द करावा. सेंद्रिय उत्पादने, तृणधान्यांसाठी स्वतंत्र बाजारपेठ, स्वतंत्र अतिरिक्त दर निश्चिती योजना राबवण्यात यावी. विदेशी बहुराष्ट्रीय एफडीआय भांडवलदार कंपन्यांनी किरकोळ व्यवस्थेवर अंकुश ठेवण्याची, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर बंदी घालण्याची मागणी केली. कायद्यांचे उल्लंघन करून राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या राज्यातील साखर कारखानदार व त्यांच्या कुटुंबीयांचा मंत्रिमंडळात समावेश करू नये, राज्यात लागू झालेला एपीएमसी दुरुस्ती कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन द्यावे. ऊसाला दीडशे रुपये जादा भाव देण्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने कार्यवाही करावी, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कारखान्यांकडून वाढीव रक्कम वसूल करावी, असे ते म्हणाले.

यावेळी ऊस उत्पादक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गुरुसिद्धप्पा कोटगी, जिल्हा सरचिटणीस एस. बी. सिद्दल, रमेश हिरेमठ राज्य संघटन सचिव हट्टल्ली देवराज धारवाड जिल्हा सरचिटणीस, परशुराम एत्तीनगुड्ड उपस्थित होते.