1 एप्रिलपासून नोकरी करणाऱ्या मुली आणि शालेय मुलींना मोफत बस पास देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना सीएम बोम्मई यांनी दिल्या आहेत

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी 1 एप्रिलपासून नोकरी करणाऱ्या मुली आणि शालेय मुलींना मोफत बस पास देण्यासाठी सर्व उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना केली आहे.
ते आज राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या व्होल्वो मल्टी एक्सल बीएस4-9600 स्लीपर बसेसचे उद्घाटन करताना बोलत होते.
महिलांना सन्मानासोबतच आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली आहे. मिनी स्कूल बसेस सुरू कराव्यात. सध्याच्या बसेसची वाहतूक सुरू करावी. शाळा सुरू झाल्यावर प्रत्येक तालुक्यात किमान पाच बसेस सुरू कराव्यात. गरज भासल्यास आणखी अनुदान दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

आर्थिक विकासात वाहतूक महत्त्वाची भूमिका बजावते. सरकारने त्यास प्राधान्य दिले आहे. या अर्थसंकल्पात महिला विद्यार्थिनी आणि नोकरी करणाऱ्या मुलींना मोफत पास देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकार कर्मचारी आणि व्यवस्थापनाच्या पाठीशी आहे. लोकांना चांगली सेवा देऊया, असे ते म्हणाले.
नवीन वाहतूक व्यवस्थेतील विशेष अशा अंबारीचे उद्घाटन करण्यात आले. यात स्लीपर सिस्टिम आहे. अंतराच्या प्रवासासाठी आवश्यक असलेल्या रेल्वे मॉडेलपेक्षा चांगली यंत्रणा प्रदान करण्यात आली आहे. पूर्वीच्या व्होल्वो बसेस फारशा आरामदायी नव्हत्या. गतकाळातील समस्या लक्षात घेऊन या बसेसमध्ये मल्टी-एक्सल सिस्टीम तयार करून अधिक चांगली व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. रात्रीचा सोपा आणि आरामदायी प्रवास करण्यासाठी या बसेस सर्वोत्तम आहेत . . ते म्हणाले की, राज्य परिवहनासाठी अधिक बसेस मिळणे उचित आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी आठवण करून दिली की ते केम्प बसने कॉलेजला जात होते आणि तेव्हा ड्रायव्हर आणि लोकांमध्ये चांगले संबंध होते. ग्रामीण लोक त्यांच्या प्रवासासाठी केएसआरटीसी बसेसचा चा वापर करतात. अशा सेवेला खासगीकरणातून स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे.

खाजगी कंपन्या फक्त फायदेशीर मार्गांवर चालतात. सामाजिक कार्य करण्याचे मार्ग त्यांनी सोडले आहेत. आपल्याला सेवा क्षेत्राबरोबरच व्यावसायिक मार्गावरही वाटचाल करावी लागेल आणि महामंडळाला फायदेशीर बनवण्याची योजना आखावी लागेल.असे ते म्हणाले .

येत्या काळात महामंडळात मोठा बदल पाहायला मिळेल, असा आम्हाला विश्वास आहे. स्वतःच्या बळावर उभे राहण्याची आमची इच्छा आहे. पूर्वीप्रमाणेच काम करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. कोविड दरम्यान आणि नंतर सर्व आघाड्यांवर सरकार कोसळले. या प्रकरणात कंत्राटदार एजन्सीला चांगलाच फटका बसला आहे. अशावेळी सरकारने पूर्ण आर्थिक मदत केली. कर्मचाऱ्यांना पगार, डिझेल बिलासाठी 2 वर्षांचा आधार देण्यात आला आहे. तोट्यात चालणाऱ्या वाहतूक कंपन्यांना 4600 कोटी दिले. नुकतेच एक हजार कोटी रुपये दिले आहेत. सरकार सर्व प्रकारची मदत देण्यास तयार असून करात सूट देण्यासही तयार आहे. वाहतूक आणि व्यापारी मार्गांची गळती रोखून महसूल वाढविण्याचा प्रयत्न महामंडळांनी केला पाहिजे. खरेदीत पारदर्शकता आणली पाहिजे. सुटे भाग, तेल आणि टायर यांच्या खरेदीत पारदर्शकता आणून खर्च कमी केला पाहिजे. परिवहन कंपनीला पुन्हा नफ्यात आणण्याच्या इच्छेने सर्वांनी सहकार्य करावे, असे ते म्हणाले.

कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून आर्थिक मर्यादेतील कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तंत्रज्ञान बदलत आहे आणि त्यानुसार प्रवाशांच्या आवडीनिवडीही बदलत आहेत. हे लक्षात घेऊन त्यांनी खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करून त्यांच्यापेक्षा अधिक सेवा देऊन जनतेचे लक्ष वेधून घेण्याचे आवाहन केले. या दृष्टीने ही चांगली चाल आहे. आपल्या अजेंड्यानुसार काम व्हायला हवे, असे ते म्हणाले.

महसूल मंत्री आर.अशोक, के.एस.आर.टी. सी अध्यक्ष चंद्रप्पा, उपाध्यक्ष मोहन चिल्ली, आमदार सोमशेखर रेड्डी, सतीश रेड्डी, यादव, निवृत्त आय.ए. एस अधिकारी एमआर श्रीनिवासमूर्ती, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव मंजुनाथ प्रसाद उपस्थित होते