वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांना दंड आकारण्यासाठी राज्य सरकारने दिलेल्या हेवी डिस्काऊंट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बेळगावात जागृती करण्याची गरज आहे . या योजनेंतर्गत एकूण 6 लाख प्रकरणांपैकी केवळ अडीच हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.

राज्यातील 2 कोटींहून अधिक प्रकरणांमधून एकूण 1,300 कोटी रुपयांहून अधिक दंडाची वसुली प्रलंबित आहे. एकट्या बेळगाव शहरात तीन वर्षात 6.28 लाख प्रकरणांमधून 26 कोटी. दंड प्रलंबित आहे. राज्यभरातील विविध शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी, राज्य कायदेशीर कार्यकर्त्याने राज्य सरकारला सेवा दंड प्राधिकरणाच्या रकमेत 50% सूट देण्याची विनंती केली होती. 11 फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील न्यायालयांमध्ये लोकअदालत होणार असून तोपर्यंत दंडात 50 टक्के सूट देण्याचा आदेशही शासनाने जारी केला आहे. राज्य सरकारने सवलतीसाठी दिलेल्या अंतिम मुदतीला अवघे चार दिवस शिल्लक आहेत. मात्र बेळगावात एकूण 26 कोटींची थकबाकी आहे. आतापर्यंत केवळ साडेचार लाख रुपये जमा झाले आहेत.

10 माहितीचा अभाव, वाहनचालकांना दंड भरण्यासाठी मोठ्या सवलतींबाबत उदासीनता
माहितीचा अभाव हे प्रगत न होण्याचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन शोधून दंड आकारण्यासाठी पोलिस विभाग नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सिग्नलवर बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याची नोंद होते. या व्हिडिओमध्ये वाहनांची नोंदणी, फोटो पाहून, पोलिस विभाग वाहतूक व्यवस्थापन केंद्र कर्मचारी संख्या आधारित दंड सुनावतात . मात्र अनेक वाहनधारकांना त्यांनी वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे माहीत नाही. पोलिस विभागही याबाबत चिंतेत आहे अनेक वाहनधारकांकडून योग्य माहिती देण्यात अपयश आल्याचे आरोप ऐकायला मिळतात. शिवाय, काही प्रकरणांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून दंड आकारण्यात आला असूनही, ही मोठी रक्कम होत असल्याने , वाहनधारक दंड भरायला जात नसल्याचे सांगण्यात येते.

गुगलद्वारे कर्नाटक वन वेबसाइट उघडल्यास क्लिक पे (इन्स्टंट पेमेंट) नावाचा पर्याय उपलब्ध आहे. हा पर्याय उघडून वाहन नोंदणी क्रमांक टाकल्यानंतर, तुम्ही वाहतूक नियमाचे उल्लंघन केलेल्या दंडाची रक्कम दिसेल. नियमांचे उल्लंघन न केल्यास दंड आकारला जात नाही. “दंड भरणारे केवळ ऑनलाइनच नव्हे तर शहरातील हॅवलॉक रोडवरील दक्षिण वाहतूक पोलिस स्टेशनमध्ये असलेल्या वाहतूक व्यवस्थापन केंद्रात येऊन थेट दंड भरू शकतात. याशिवाय, टीव्ही सेंटर, अशोक नगर, जुने कॉर्पोरेशन ऑफिस, बेळगाव वन केंद्रांवर दंड भरणे शक्य आहे,” असे वाहतूक विभागाचे डीसीपी स्नेहा पी.व्ही. सांगितले.