मागील 2017 सालामध्ये शासकीय कंत्राटी कामात टक्केवारीनुसार कंत्राटी आरक्षण लागू करून निविदा न मागवता 50 लाखांची कामे करण्यात आली, आणि हा एससी आणि एसटी कंत्राटदारांवर अन्याय आहे असा आरोप कर्नाटक राज्य एससी आणि एसटी कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष महादेव स्वामी यांनी केला.

मंगळवारी शहरात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. आम्ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना सरकारी कंत्राटी कामांमध्ये रु.५० लाखांवरून एक कोटीपर्यंत पारदर्शक मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली . त्यांनी वित्त विभागाचे लक्ष वेधले. वित्त विभागाने फाईल दिली असली तरी अद्यापपर्यंत मंजुरी देण्यात आली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

माजी मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा यांना आम्ही अनेकदा आवाहन केले आहे. पुन्हा अर्थसंकल्पात घोषणा करून आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचे आश्वासन दिले. नंतर त्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर न करता आणि आरक्षण न वाढवता आमच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप केला.

पारदर्शकता कायद्यात सुधारणा करण्यासाठीचे विधेयक मांडण्यासाठी अधिवेशन काळात आरक्षण मर्यादा 50 लाखांवरून एक कोटींपर्यंत वाढविण्याच्या मुद्द्यावर सरकारचे लक्ष वेधण्यास भाग पाडले जाईल, असे ते म्हणाले. राज्यात भ्रष्टाचार वाढला आहे. राज्य एसटी कंत्राटदारांवर अन्याय करत आहे. सरकारने सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण द्यावे, असे न झाल्यास अधिवेशनावेळी आंदोलन करण्यात येईल, असे कर्नाटक राज्य एससी आणि एसटी कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष अशोक ममदापुर यांनी सांगितले.

शिवाप्पा तलवार, सिद्राय गाडीवड्डर , राजू, रवी कांबळे, ईश्वर सनदी आदी उपस्थित होते.